साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारकडून साडे पाच हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर

नव्या हंगामात ऊस अनुदान 55 रुपयांवरुन 138.80 रुपये प्रति टन एवढं करण्यात आलं आहे. पुढच्या वर्षी देशातून 50 लाख टन साखर निर्यात करण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट आहे.

नवी दिल्ली | पुढच्या वर्षी 50 लाख टन साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 5500 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. वाहतुकीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. नव्या हंगामात ऊस अनुदान 55 रुपयांवरुन 138.80 रुपये प्रति टन एवढं करण्यात आलं आहे. पुढच्या वर्षी देशातून 50 लाख टन साखर निर्यात करण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट आहे. यामुळे देशातील साखरेचे भाव वाढून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. साखर उद्योगासाठीचं हे दुसरं मोठं पॅकेज आहे. यापूर्वी जून 2018 मध्ये साडे आठ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं होतं. देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मागच्या हंगामातील शंभर लाख टन आणि पुढे तयार होणारी साखर अशी एकूण 450 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. वाहतुकीसाठी अनुदान कसं असेल? बंदरापासून 100 किमीच्या आत अंतर असेल, तर एक हजार रुपये अनुदान दिलं जाईल. बंदरापासून 100 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर अडीच हजार रुपये अनुदान मिळेल. ज्या राज्यांना समुद्र किनारा नाही, त्यांना 3000 रुपये वाहतूक अनुदान मिळेल. दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना भाव देणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 50 लाख टन साखर निर्यातीचं उद्दीष्ट ठेवण्यात आलं आहे. इथेनॉल दरात याआधीच 47 वरुन 59 रुपये अशी वाढ केली आहे.