'लहानग्यांसोबत ओरल सेक्स करणं गंभीर गुन्हा नाही', अलाहाबाद हायकोर्टाचा धक्कादायक निकाल
लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स (Oral sex) करणं गंभीर अपराध नसल्याचा निर्वाळा अलाहाबाद हायकोर्टानं (Allahabad High Court) दिला आहे.असा धक्कादायक निकाल देताना हायकोर्टानं आरोपीची शिक्षा देखील कमी केली आहे.
अलाहाबाद : लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स (Oral sex) करणं गंभीर अपराध नसल्याचा निर्वाळा अलाहाबाद हायकोर्टानं (Allahabad High Court) दिला आहे. असा धक्कादायक निकाल देताना हायकोर्टानं आरोपीची शिक्षा देखील कमी केली आहे. अल्पवयीन मुलासोबत ओरल सेक्स केल्याच्या एका प्रकरणावर अलाहाबाद हायकोर्टानं सुनावणी घेतली. या सुनावणीत कोर्टानं म्हटलं की, अल्पवयीन मुलांसोबत ओरल सेक्स करणं गंभीर गुन्हा नाही. लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही, असा निकाल नागपूर खंडपीठानं दिला होता. त्यानंतर बराच वादंग झाला होता. पॉक्सोसंदर्भातील नागपूर खंडपीठाचाच एक निर्णय सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला होता. यानंतर आता अलाहाबाद हायकोर्टाचा हा धक्कादायक निकाल समोर आला आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टानं हा निकाल देताना आरोपीला सत्र न्यायालयात सुनावलेली शिक्षा देखील कमी केली आहे. कोर्टानं या प्रकारचे अपराध पॉक्सो अॅक्टच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मानलं आहे. कोर्टानं म्हटलं आहे की, हे कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव्ह सेक्सुअल असॉल्ट म्हणजे गंभीर यौन हल्ला नाही. म्हणून अशा प्रकरणात पॉक्सो कायद्याचे कलम 6 आणि 10 अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही. हायकोर्टानं दोषी आरोपीची शिक्षा घटवून 10 वर्षांवरुन सात वर्ष केली आहे. सोबतच आरोपीला 5 हजारांचा दंड सुनावला आहे.
हायकोर्टानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे की, मुलांसोबत ओरल सेक्स करणं ‘पेनेट्रेटिव्ह यौन हल्ला’ या श्रेणीत येतं. जे अशा गुन्ह्यात मुलांच्या संरक्षणासाठीच्या पॉक्सो अधिनियम कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे. मात्र कलम सहा अंतर्गत नाही. त्यामुळं 6 के तहत नहीं. त्यामुळं हायकोर्टानं आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे.
लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही : हायकोर्ट
काय आहे प्रकरण
आरोपी तक्रारकर्त्याच्या घरी जात त्यांच्या 10 वर्षांच्या मुलाला घेऊन गेला. त्याला 20 रुपये देत त्याच्यासोबत ओरल सेक्स केला. या प्रकरणी आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, झाशीकडून 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. या निर्णयाला आरोपीनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
