पॅन्टची झीप उघडी ठेवणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही.. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयावरुन विधी क्षेत्रात मतमतांतरे

अल्पवयीन मुलीच्या अत्याचार प्रकरणात पॅन्टची झीप उघडी असणे हा बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉक्सो कायद्याअंतर्गत लैंगिक अत्याचार मानला जाऊ शकत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय विधी क्षेत्रात मतमतांतराचा मुद्दा ठरत आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

नागपूर : अल्पवयीन मुलीच्या अत्याचार प्रकरणात पॅन्टची झीप उघडी असणे हा बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉक्सो कायद्या अंतर्गत लैंगिक अत्याचार मानला जाऊ शकत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने असा निर्णय निर्णय विधी क्षेत्रात मतमतांतराचा मुद्दा ठरत आहे. आरोपीने अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा आरोपीच्या पॅन्टची झीप उघडी असणे हा लैंगिक अत्याचार नसल्याचे नागपूर खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे पाच वर्षीय मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या याच प्रकरणात गडचिरोलीच्या विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजर याला बाल संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) च्या कलम 10 अन्वये गंभीर गुन्हा मानून 5 वर्षाचा सश्रम कारावास आणि 25 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यास आरोपीने उच्च न्यालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान विधी क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी कायद्यातील ejusdem generis या तत्वाप्रमाणे खंडपीठाच्या निर्णय योग्य असल्याचे म्हटलं आहे. तर काही वकिलांनी या निर्णयामुळे पॉक्सो कायद्याचा उद्दिष्ट मागे पडतोय की काय अशी शंका व्यक्त केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका पाच वर्षीय बालिकेवरील कथित लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात दिलेले निर्णय सध्या चर्चेचे विषय ठरले आहे. कारण ज्या प्रकरणात गडचिरोलीतील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजरला दोषी मानत 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याच प्रकरणात खंडपीठाने फक्त आरोपीच्या पॅन्टची झीप उघडी आहे, या कारणामुळे त्याला पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचारासचा दोषी मानता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. मात्र, खंडपीठाने त्याच आरोपीला सत्र न्यायालयासारखेच विनयभंग आणि घरात बळजबरीने शिरणे या आरोपात दोषी मानले आहे.

काय आहे प्रकरण? गडचिरोली जिल्ह्यातील पाच वर्षीय मुलगी 11 फेब्रुवारी 2018 रोजी आपल्या घरी असताना शेजारी राहणाऱ्या आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजरने तिच्या घरी प्रवेश केला होता. कामावर गेलेली पीडितेची आई अचानक घरी परतली असताना तिने आरोपीला पाच वर्षीय मुलीचा हात पकडलेल्या आणि त्याच्या पॅन्टची झिप उघडी असलेल्या अवस्थेत पाहिले होते. आईने आरडाओरडा करताच आरोपी तिथून पळून गेला होता. त्यानंतर पीडितेच्या आईच्या तक्रारींवर पोलिसांनी आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजरच्या विरोधात बळजबरीने घरात प्रवेश करणे, विनय भंग करणे या गुन्ह्यासह बाल संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) अंतर्गत गुन्हा नोंदवत त्याला अटक केली होती. याच प्रकरणात गडचिरोलीच्या विशेष सत्र न्यायालयाने 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी निकाल देत आरोपीला तिन्ही गुन्ह्यात दोषी मानत तिन्ही गुन्ह्याची एकत्रित शिक्षा म्हणून 5 वर्षांचा सश्रम कारावास सुनावला होता.

आता मात्र नागपूर खंडपीठाने आरोपीच्या अपीलवर सुनावणी करताना आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजरने मुलीचे हात पकडणे आणि त्यावेळी त्याच्या पॅन्टची झीप खाली असणे हे कृत्य बाल संरक्षण अधिनियम अंतर्गत गुन्हा मानता येत नाही, असे निर्णय दिले आहे. त्याच वेळेस खंडपीठाने त्याच्या विरोधात पीडितेच्या घरात बळजबरीने प्रवेश करणे आणि मुलीचा विनयभंग करणे या गुन्ह्यात आरोपीचे दोष मान्य केले आहे. मात्र, त्या गुन्ह्यांसाठी आरोपीने आतापर्यंत भोगलेला सुमारे सहा महिन्याचा कारावास त्यासाठी पुरेसा असल्याचे सांगितल्यामुळे आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजरची पुढच्या शिक्षेपासून सुटका झाली आहे.

या निर्णयानंतर विधी क्षेत्रात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. बाल संरक्षण कायद्याचे अभ्यासक आणि प्रख्यात वकील अॅड. संग्राम शिरपूरकर यांनी खंडपीठाचा निर्णय कायद्याच्या ejusdem generis या तत्वाला धरून असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते पॉक्सो कायद्याच्या कलम 7 मध्ये आरोपीने बालकाच्या गुप्त अंगांना हात लावणे किंवा आपल्या गुप्त अंगांना बालकाला हात लावायला लावणे हा गुन्हा आहे. त्याच वेळेस कलम 7 मध्ये या व्यतिरिक्त केलेली कृती असेही नमूद आहे. बाल संरक्षण कायद्यातील तज्ज्ञांचा म्हणणं आहे की कलम 7 मध्ये नमूद कृतीच्या व्यतिरिक केलेली कृती कोणती याचं आकलन करताना ejusdem generis या तत्वाचा अवलंब करणे अपेक्षित असून न्यायाधीशांनी तेच केलंय. त्यामुळे या निर्णयाची मीडिया किंवा सोशल मीडियाने करण्याऐवजी न्यायालय समोर आलेले तथ्य काय आणि कोणत्या आधारे ते निर्णय देण्यात आले आहे. ते समजून घेणे आवश्यक आहे..

आरोपीची सुटका दुर्भाग्यपूर्ण.. दरम्यान, महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते या निर्णयामुळे बाल संरक्षण कायद्याच्या उद्दिष्ट बाजूला होतंय असे वाटते. कायद्याचे जाणकार वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. स्मिता सरोदे सिंगलकर यांनी बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉस्को लहान मुलांच्या अजाणतेपणाला केंद्रबिंदू मानून बवण्यात आला आहे. घटना ज्या घरात घडली ते छोटसं घर असल्याने आरोपीने तिथे पॅन्टची झीप खाली करणे हे लघुशंकेसाठी केलेले कृत्य मानता येणार नाही. तसेच ते आरोपीचं घर नसल्याने तो कपडे बदलत होता असेही मानता येणार नाही असे सांगत या प्रकरणी आरोपीची सुटका होणे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

तरुणी म्हणतात.. या निर्णयानंतर तरुणींच्या प्रतिक्रिया ही बोलकी आहे. काहींना महिला संरक्षणाचे कायदे होण्यासाठी अनेक भयावह घटना घडल्या असून त्यानंतर महिला संरक्षणासाठी भक्कम कायदे होऊ शकले आहेत, त्यामुळे महिला किंवा बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात न्यायनिवाडा होत असताना कायदाचा योग्य वापर झाला पाहिजे. तर काहींना वाटतंय की न्याय देण्याच्या नावाखाली भावनेच्या आहारी जाऊन निर्दोषाला दोषी मानले जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती नागपूर खंडपीठाच्या काही दिसवांपूर्वीच्या अशाच एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आरोपीने शरीराला हात लावताना तो कपड्यांच्या वरून लावला आहे. त्यामुळे तो पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही, अशा निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे पॉक्सो कायद्यातील तरतुदी आणि त्या आधारावर होणारे निर्णय चर्चेचा विषय ठरले आहे.