महत्वपूर्ण निकाल! 'स्तनांना कपड्यांवरुन स्पर्श असला तरी तो लैंगिक अत्याचारच', नागपूर खंडपीठाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
पॉक्सो कायद्यासंदर्भात (Pocso) नागपूर खंडपीठाच्या (Nagpur High court Bench) वादग्रस्त निकालाला सुप्रीम कोर्टानं (supreme Court) रद्दबातल ठरवलं आहे.
नवी दिल्ली : पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवलं आहे. निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असं म्हणत नागपूर खंडपीठानं एका बाल लैंगिक शोषणात धक्कादायक निकाल दिला होता. मात्र लैंगिक उद्देशानं केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे.
लैंगिक शोषणाची व्याख्या कपडयांमध्ये गुंडाळणा-या मुंबई हायकोर्टाच्या वादग्रस्त निकालाला अखेर सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवलंय. लैंगिक भावनेतून केलेला कुठलाही स्पर्श, मग तो कपड्यांवरून असला तरी यौन शोषणच ठरतो असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं हा ऐतिहासिक निकाल दिलाय. स्पर्श कपडयांवरुन आहे की स्कीन टू स्कीन यावरुन खल करत बसलो तर पॉक्सो कायद्याचा उद्देशच बाजूला पडेल असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कठोर टिपण्णीही केलीय.
ही बातमी वाचा- कपडे न काढता शरीराला हात लावण्याची क्रिया म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे, नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
पॉक्सोसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल
- लहान मुलांचं लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं prevention of children from sextual offfences अर्थात पॉस्को कायदा आणला.
- एका 12 वर्षांच्या मुलीचे स्तन 39 वर्षांच्या एका पुरुषानं बंद खोलीत दाबल्यानंतर याबाबत गुन्हा दाखल झाला.
- सत्र न्यायालयानं व्यक्तीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवलं, पण मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे ही केस आल्यावर त्यांनी निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असं म्हटलं होतं, ही केवळ विनयभंगाची केस ठरते असं म्हटलं होतं.
- पॉक्सो कायद्यातली कलमं नागपूर खंडपीठानं हटवल्यानं या व्यक्तीला 3 वर्षांऐवजी केवळ 1 वर्षांचाच तुरुंगवास होत होता.
- पण आज सुप्रीम कोर्टानं हा वादग्रस्त निकाल रद्दबातल ठरवला, आणि या केसमध्ये पुन्हा पॉक्सो कायदयातलीच कलमं लागू केली आहेत.
- नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त निकाल न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिला होता. आज सुप्रीम कोर्टात न्या. उदय ललित, न्या. रविंद्र भट्ट आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं हा निकाल रद्दबातल ठरवला.
पॉक्सो कायद्यात स्पर्श किंवा लैंगिक संबंधांची व्याख्या स्पष्टपणे नाहीय. पण स्पर्श कपड्यांवरुन झालेला आहे की निर्वस्त्र करुन याबाबत खल करुन कायद्याच्या मूळ उद्देश्याला हरताळ बसला नाही पाहिजे असं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं. लैंगिक भावनेच्या उद्देशानं झालेला कुठलाही स्पर्श हा यौन शोषणच ठरतो असा महत्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.
दोन सख्खे भाऊ बहीण एकमेकांच्या विरोधात
नागपूर खंडपीठाच्या निकालाविरोधात महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महिला आयोग या सर्वांनीच सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. विशेष म्हणजे या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टातले दोन सख्खे भाऊ बहीण एकमेकांच्या विरोधात लढत होते. अॅडव्होकेट सिद्धार्थ लुथरा हे आरोपीच्या बाजूनं तर त्यांची सख्खी बहीण सिनियर अॅडव्होकेट गीता लुथरा ही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या बाजूनं केस लढल्या.
कायदे कितीही कडक असले तरी अनेकदा त्यातल्या पळवाटा शोधून गुन्हेगार मोकाट सुटतात. नागपूर खंडपीठाच्या निकालानं अशीच मोकळी वाट लहानग्यांचं यौन शोषण करणा-यांना उपलब्ध करुन दिली होती. पण आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं हा अन्याय दूर करत याबाबत कठोर निर्णय दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
