7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने नामनिर्देशित व्यक्तीशी संबंधित नियम बदलले

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. सरकारने नामनिर्देशित व्यक्तीशी संबंधित नियम बदलले आहे.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडल्यास कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील त्या व्यक्तीला एक्स-ग्रेशिया एकरकमी भरपाई मिळणार आहे, ज्याला नॉमिनी करण्यात आलं आहे. नवीन नियमांनुसार, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला एक्स-ग्रेशिया एकरकमी भरपाई देण्याचा हक्क आहे. ही भरपाई कुटुंबातील ज्या सदस्याला नामनिर्देशित (नॉमिनी) करण्यात आलं आहे, त्याला दिली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की नामनिर्देशित व्यक्ती भरपाईसाठी पात्र असेल. आतापर्यंत या प्रकरणात उमेदवारी देण्याची सक्ती नव्हती.

“सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, सेवेच्या वेळी सरकारी नोकराने केलेल्या नामांकनांनुसार डेथ ग्रॅच्युटी (death gratuity), जीपीएफ शिल्लक (GPF balance) आणि सीजीईजीआयएस (CGEGIS) रकमेसारख्या इतर एकरकमी रकमेचा भरणा केला जातो. त्यानुसार, असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, शासकीय सेवकाचा कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावे नामांकन करण्यात आलं आहे अशा सदस्याला किंवा कुटुंबातील सदस्यांना एक्स-ग्रेशिया एकरकमी भरपाई दिली जाईल.

नामनिर्देशित केले नाही तर काय होईल? 
जर केंद्रीय कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशित केले नाही, तर भरपाईची रक्कम कुटुंबातील सर्व सदस्यांमध्ये समान प्रमाणात विभागली जाईल. याचा अर्थ असा की कोणत्याही सदस्याला या भरपाईच्या रकमेचा हक्क नाही. सरकारी कर्मचारी पेन्शन, पीएफ किंवा ग्रॅच्युइटीमध्ये नामांकित करतात. कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास प्राप्त झालेल्या भरपाईसाठी नामनिर्देशित केले जात नाही. आता सरकारने एक परिपत्रक जारी केले आहे आणि या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.

आता भरपाईच्या संदर्भात देखील कर्मचारी नामनिर्देशित करू शकतात. याद्वारे, हे ठरवले जाईल की जर कर्मचारी कर्तव्यावर असताना मरण पावला तर कुटुंबातील कोणत्या सदस्याला नुकसानभरपाईची रक्कम द्यावी.

परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की या प्रकरणात केवळ कुटुंबातील सदस्यालाच नामनिर्देशित केले जाईल. भरपाईच्या रकमेसाठी कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला नामनिर्देशित केले जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर सरकारने भरपाई देण्याच्या संदर्भात नामांकन समाविष्ट करण्यासाठी सीसीएस (पेन्शन) नियम, 1972 मध्ये जोडलेल्या फॉर्मच्या स्वरुपात सुधारणा केली आहे.