अकरावी सीईटीचं भवितव्य 10 ऑगस्टला ठरणार; सीईटीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण

अकरावी सीईटीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालय यावर 10 ऑगस्टला निर्णय देणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : अकरावी सीईटीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. आयसीएसई विद्यार्थिनीने सीईटीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने 21 ऑगस्टच्या सीईटीचं जोरदार समर्थन केलं आहे. तर सीबीएसई बोर्डाची सीईटीला हरकत नाही. मात्र, आयसीएसई बोर्डाने यावर मौन बाळगलं आहे. त्यामुळे अकरावी सीईटीचं भविष्य 10 ऑगस्टला ठरणार आहे.

अकरावी 'सीईटी'ला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा. कारण या सीईटीसाठी एसएससी बोर्डाच्या 10 लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी केवळ काही हजारात अर्ज केलेत. त्यामुळे कोर्टापुढे आलेल्यांपेक्षा कोर्टापुढे न आलेल्यांचा विचार करावा अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाकडे केली. मुख्य म्हणजे 'सीबीएसई' बोर्डानं एसएससी बोर्डवर आधारीत अकरावी 'सीईटी'ला हरकत नसल्याचं पत्र राज्य सरकारनं हायकोर्टात सादर केलं. तर दुसरीकडे आयसीएससी बोर्डानं मात्र या मुद्यावर अद्याप मौन बळगलं आहे. 

काय आहे याचिका
राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्य सरकारनं दहावीची परिक्षा रद्द झाल्यानं अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केलं. दहावीचं मुल्यांकन कसं केलं जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आलाय. मात्र, तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल. आणि सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे.

मात्र, राज्यात 16 लाख एसएससी बोर्डाचे आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे मिळून 4 लाख विद्यार्थी असल्यानं ही ऑनलाईन सीईटी केवळ एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जाईल असं 24 जून रोजी राज्य सरकारनं जाहीर केलं. मात्र, या निर्णयामुळे इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. तसेच वर्षभर एका बोर्डाचा अभ्यास केल्यानंतर सीईटी दुसऱ्या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर का द्यावी? असाही प्रश्न इथं उपस्थित होतो. असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.

बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणी आधीच रखडलेलं शैक्षणिक वर्ष पाहता समोपचारानं तोडगा काढण्यास तयार आहात का? असा सवाल केला. मात्र, त्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेवर ठाम राहत याचिकेची सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारे लढण्याचं ठरवलंय. त्यानंतर हायकोर्टानं शुक्रवारी 6 ऑगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं होतं. आज या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून 10 ऑगस्टला यावर अंतिम निर्णय देण्यात येणार आहे.