FY2021-22 मध्ये आर्थिक विकासदर 9.2 टक्के राहू शकतो, या अहवालात करण्यात आला दावा

Economic Growth: ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, बँकांची पत वाढवणे आणि जीएसटी संकलन वाढणे याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळणार आहे.

economy

Economic Growth: ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, बँकांची पत वाढवणे आणि जीएसटी संकलन वाढणे याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळणार आहे. मार्च 2022 ला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. बँक ऑफ बडोदाने एका अहवालात हा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याच वेळी, गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी घसरली होती.

जीडीपी वाढीचे आकडे 31 मे रोजी येतील

सरकारच्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात GDP वाढीचा दर 8.9 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 31 मे रोजी GDP वाढीचे आकडे जाहीर करेल.

BoB ने प्रसिद्ध केला अहवाल 

BoB च्या आर्थिक संशोधन विभागाने GDP वरील आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) आर्थिक विकास दर उच्च राहण्याची अपेक्षा आहे. विविध राज्यांमध्ये कोविड संसर्गाची प्रकरणे कमी होण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेची सर्व क्षेत्रे उघडणे हे याचे कारण आहे. तसेच कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित क्षेत्रे वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर 5.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो तिसऱ्या तिमाहीत 5.4 टक्के होता.

सेवा क्षेत्रात येईल तेजी 

अहवालानुसार, सेवा क्षेत्रात आवश्यक ती गती दिसून येईल. याशिवाय ट्रॅव्हल आणि हॉटेल्ससह बांधकाम क्षेत्राची कामगिरी चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. BoB अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारच्या 3.5 टक्क्यांच्या अंदाजाविरुद्ध कृषी वाढ 3.3 टक्के असू शकते. गव्हाचे उत्पन्न कमी होणे, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि उष्णता वाढणे हे त्याचे कारण आहे.

ते कोणत्या दराने वाढेल?

अहवालानुसार, याचा औद्योगिक विकासावरही परिणाम होऊ शकतो. 2020-21 या आर्थिक वर्षात 7.3 टक्क्यांच्या घसरणीनंतर देशाचा आर्थिक विकास दर 2021-22 मध्ये अधिक चांगला राहण्याची शक्यता असल्याचे BoB ने म्हटले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी, बँक क्रेडिट तेजी आणि GST संकलनात वाढ झाल्याने मार्च 2022 ला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्ध, वस्तूंच्या वाढत्या किमती आणि आगामी काळात वाढती जागतिक चलनवाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.