राहुल गांधीं जबाबदारीपासून का पळत आहेत?

rahul gandhi

जवळ-जवळ दहा वर्षानंतर संसदेत काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद भूषवण्याची संधी मिळालेली आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे 10 टक्क्यांपेक्षा कमी खासदार निवडून आले होते. त्यामुळे त्यांना विरोधी पक्ष नेतेपद मिळाले नव्हते. 2024 च्या निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला 99 जागा मिळाल्या असल्याने आणि दुसरा मोठ्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याने विरोधी पक्षनेते पद त्यांच्याकडे आपसूकच आले आहे. एवढेच नव्हे तर यावेळी संसदेत विरोधकांचे संख्याबळही मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मोदी सरकारवर अंकुश ठेवणे विरोधकांना सोपे जाणार आहे. मात्र त्यासाठी तसा सक्षम, कणखर विरोधी पक्षनेता असणे आवश्यक आहे.

काँग्रेस नेत्यांनी राहुल गांधींनी विरोधी पक्षनेता व्हावे म्हणून गळ घातलेली आहे. परंतु काँग्रेसमधीलच सूत्रांच्या माहितीनुसार राहुल गांधींना विरोदी पक्षनेतेपदी राहाण्यात काहीही रस नाही. त्यांना सत्तेबाहेर राहून सत्ता स्वतःच्या हातात ठेवणे आवडते, त्यामुळे ते स्वतःवर इतकी मोठी आणि महत्वाची जबाबदारी घेणार नाहीत. संसदेत सरकारला घेरण्याऐवजी रस्त्यावर मोदींना घेरण्याकडे राहुल गांधी यांचे लक्ष आहे आणि त्यांच्या प्रचार टीमनेही त्यांना असाच सल्ला दिला असल्याचेही समजते. 

खरे तर संसदेत विरोधी पक्षनेते पद म्हणजे एक प्रकारे शॅडो पंतप्रधानपदच असते. विरोधी पक्षनेत्याला केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच अधिकार आणि सोयी सवलती असतात. विरोधी पक्षनेत्याच्या मंजुरीविना ईडी आणि सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती करता येत नाही. हे एकच उदाहरण विरोधी पक्षनेत्याच्या अधिकाराबाबत सांगण्यास पुरेसे आहे. विरोधी पक्ष नेता जरी काँग्रेस निवडणार असली तरी तो सर्व विरोधी पक्षांचा नेता असतो. सगळ्यांना एकत्र घेऊन त्याला संसद चालवायची असते. सरकारवर तुटून पडायचे असते. सरकारच्या जनताविरोधी धोरणाला टोकाचा विरोध करायचा असतो, एखादे विधेयक पटत नसेल तर त्याला विरोध करून ते रद्द करायचे असते, यासाठी विरोधी पक्षाचे संख्याबळ जुळवायचे असते. संसदेत महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी खासदारांच्या उपस्थितीचे प्लॅनिंग करावे लागते. याचाच अर्थ हे पद खूप मोठे आणि जबाबदारीचे आहे. आणि यामुळेच राहुल गांधी ही जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याचे म्हटले जात आहे. 

विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ति झाल्यास राहुल गांधींना अधिवेशनावेळी सर्व काळ उपस्थित राहावे लागणार आहे. सत्तधाऱ्यांच्या प्रत्येक गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष द्यावे लागणार आहे, कोणत्या पक्षाने किती वेळ बोलावे याचे टाईम मॅनेजमेंट त्यांनाच करावे लागणार आहे. आणि इथेच खरी गोम आहे. कारण राहुल गांधींना संपूर्ण वेळ संसदेत बसण्याची इच्छाच नाही. त्यांना फक्त महत्वाच्या मुद्द्याच्या वेळीच संसदेत जावेसे वाटते आणि हे त्यांनी गेल्या 10 वर्षात अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. एकाही महत्वाच्या विधेयकाच्या चर्चेवेली राहुल गांधी पूर्ण वेळ संसदेत उपस्थितच राहिलेले नाहीत. स्वतःचे भाषण झाले की ते निघून गेले आहेत. मागील वेळी तर भारत जोडो यात्रेमुळे ते एकाद दिवसच संसदेत आले होते. बाहेर राहाण्याच्या, परदेश दौरे करण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे त्यांना विरोधी पक्षनेते पद नको असे सांगितले जात आहे. तसेच हायपॉवर समितीच्या सर्व बैठकांनाही राहुल गांधींना उपस्थित राहावे लागणार आहे. विरोधी पक्षनेता लेखा समितीचाही अध्यक्ष असतो. केंद्र सरकारच्या पैशांचा हिशोब ही लेखा समिती करते आणि त्यावर विरोधी पक्षनेता लक्ष ठेऊन असतो. लेखा समितीच्या प्रत्येक बैठकीला विरोधी पक्षनेत्याला हजर राहावे लागते.

फक्त एवढेच नव्हे तर इंडी आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना एकत्र ठेवण्याची मोठी जबाबदारीही त्यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून पार पाडावी लागणार आहे. यासाठी काही पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. आणि असे करणे हा राहुल गांधींचा स्वभाव नाही. या सर्व गोष्टींची जाणीव असल्यानेच आणि संसदेत बसून राजकारण करण्यापेक्षा बाहेर राहून राजकारण करण्यावर राहुल गांधींचा भर असेल असे आता तरी दिसत आहे. राहुल गांधींना उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची स्थिती आणखी मजबूत करण्यासाठी काम करायचे असल्याचे सांगितले जात असून त्यासाठीच राहुल गांधी विरोधी पक्षनेतेपद नाकारत आहेत. पण हे चूक आहे. राहुल गांधींनी जबाबदारीपासून पळ न काढता संसदेत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सक्षमपणे उभे राहिले पाहिजे.

काँग्रेस खासदारांची लवकरच बैठक घेतली जाणार असून त्यात विरोधी पक्ष नेत्याचे नाव जाहीर केले जाणार आहे. राहुल गांधींनंतर आसामचे गौरव गोगोई आणि हरियाणाच्या कुमारी सैलजा यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी घेतले जात आहे. काही जण तर शशी थरूर यांचेही नाव घेत आहेत.