अर्थसंकल्प 2024!  तुमच्या घरातील कामगारांसाठी 'हा' अर्थसंकल्प खास, विशेष घोषणा होण्याची शक्यता

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Budget 2024 ) सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प तुमच्या घरात काम करणाऱ्या लोकांसाठी खास असण्याची शक्यता आहे.

Minister Nirmala Sitharaman Budget 2024 (PC : Nirmala Sitharaman Facebook)

Budget 2024 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प (Budget 2024 ) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. नोकरदार वर्गापासून ते व्यवसायिक, शेतकरी वर्गापर्यंत प्रत्येकाच्या या अर्थसंकल्पाकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान, अर्थमंत्री सीतारामन पगारदार वर्गातील लोकांना या अर्थसंकल्पाने भुरळ घालतील अशी शक्यता वर्तवली जात असतानाच, तुमच्या घरात काम करणाऱ्या लोकांसाठीही हा अर्थसंकल्प खास असण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात घरांमध्ये काम करणाऱ्या घरगुती मदतनीसांसाठी विशेष घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

लाखो घरगुती कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान होण्याची शक्यता

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सध्याच्या मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. या आर्थिक वर्षातील उच्च महागाई लक्षात घेता, सीतारामन अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्या लोकांना काही फायदे देऊ शकतात.  या अर्थसंकल्पात लाखो घरगुती कामगारांना काही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा प्रदान होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत परिकल्पित केलेल्या सार्वभौमिक कल्याण पेमेंटच्या दिशेने हे एक पाऊल असू शकते, जे अद्याप लागू केले गेले नाही. सरकार अर्थसंकल्पात किमान वेतन, पेन्शन, वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ आणि भविष्य निर्वाह निधी यासंदर्भात विचार करत आहे. परंतू, भारतातील घरकामगारांची नेमकी संख्या किती यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

घरगुती कामगारांना वेतनाशी संबंधित फायदे मिळणार

सामाजिक सुरक्षा संहितेत, घरकामगारांचा समावेश 'पगारदार' श्रेणीत करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की संहिता लागू झाल्यानंतर, घरगुती कामगारांना वेतनाशी संबंधित फायदे किंवा सरकारनं परिभाषित केलेल्या वेतनाचा हक्क मिळेल. प्रस्तावित योजनेत लाभ, योगदानाचा दर आणि लाभार्थी, नियोक्ता आणि सरकार यांचा एकूण हिस्सा यांचा तपशील दिला जाणार आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कामगार ब्युरोने अखिल भारतीय घरगुती कामगार सर्वेक्षण केले आहे. वाढत्या महागाईमुळं सर्वसामान्य जनता चिंतेत आहे. प्रमुख कृषी राज्यांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळं आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत ग्रामीण मागणीचे पुनरुज्जीवन करण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.