लहू का लगान?

जिथे कंडोमही करमुक्त आहे, तिथे सॅनिटरी पॅडवर कर का? हा प्रश्न पडला तर काही वावगं नाही. मात्र कुठल्याही बाबीविरुद्ध आंदोलन करताना त्याची पूर्ण माहिती घेणंही तितकच गरजेचं आहे.

मुलगी वयात येण्याचा संदर्भ आपल्या संस्कृतीत तिच्या मासिक पाळीशी जोडला जातो. मुलीची मासिक पाळी सुरु झाली की ती “मोठी” होते असंही म्हणतात. अत्यंत नैसर्गिक असणाऱ्या या प्रक्रियेला आपल्याकडे फार सोहळा वगैरे करुन साजरं केलं जातं. या प्रक्रियेत महत्त्वाची आणि गरजेची वस्तू म्हणजे सॅनिटरी पॅड. एक देश, एक कर म्हणत सरकारने सॅनिटरी पॅडवर कर लावला. हा कर आधी नव्हता असं नाही. या आधीही हा कर होता. मात्र आता या कराविरुद्ध वेगवेगळी आंदोलनं होताना दिसतात. सध्या सरकारनं यावर 12% कर लावला आहे. सोशल मीडियावरही याविरुद्ध मोहीम सुरु आहे. #LAHUKALAGAN असं या मोहिमेचं नाव आहे. पण याची पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे? देशात GST लागू करताना सरकारनं सॅनिटरी पॅड्सवर 14% कर लावला. त्याविरुद्ध आंदोलनं झाल्यावर हा कर 12% वर आला. या करामध्ये सगळे सॅनिटरी पॅड निर्माते सहभागी नाहीत. MNC म्हणजे मल्टी नॅशनल कंपन्यांच्या सॅनिटरी पॅड्सवरच हा कर लावण्यात आलाय. आज जे सॅनिटरी पॅड आपण वापरतो, ते सगळे याच कंपन्यांचे प्रॉडक्ट आहेत. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कि आणखी कोण हे पॅड्स बनवतात? ऐकून आनंद होईल आणि अभिमानही वाटेल अशी बाब आहे. आपल्या देशात कित्येक गावात महिला बचत गटांद्वारे सहज नष्ट करता येणारे सॅनिटरी पॅड्स बनवले जातात. हो...हे बचत गट फक्त लोणचे-पापड पुरते मर्यादित नाहीत. देशात वेगवेगळ्या राज्यात सॅनिटरी पॅड्स बनवणारे मशीन आहेत. आणि त्याद्वारे स्वस्त, टिकाऊ आणि नष्ट करता येणारे सॅनिटरी पॅड्स बनवले जातात. असे सॅनिटरी पॅड्स बनवण्याचं काम प्रथम अरुणाचलम मुरुगनाथन या अवलियाने सुरु केलं. हा एकमेव माणूस आहे ज्यानं स्वतः सॅनिटरी पॅड घालून त्यावर प्रयोग केले. त्यांना पद्म पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलंय. यांच्याप्रमाणेच इतर अनेक NGO’S आहेत, ज्या याविषयी कार्य करतायत. पण याची माहिती कोणालाच नाही. आता आपण जे पॅड्स वापरतो, त्या विषयी जाणून घेऊया. जे पॅड्स आपण वापरतो, त्यामध्ये कमी दर्जाच्या कापसाचा वापर करतात. त्याची शोषूण घेण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यात वेगवेगळे हानीकारक रसायनं वापरतात. अल्ट्रा सॅनिटरी पॅड्समध्ये प्लास्टिकचाही वापर केला जातो. या सगळ्या कच्च्या मालावर याआधीही कर होता आणि आजही आहे. हे सगळे पदार्थ नष्ट देखील करता येत नाही. वापरुन फेकून दिलेल्या सॅनिटरी पॅड्सवर प्रक्रियाही करता येत नाही. त्यात वापरण्यात आलेले द्रव्य निसर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात हानीकारक आहे. यामुळे होणारं प्रदूषण दिसत नाही पण त्याची तीव्रता तेवढीच आहे. एक स्त्री तिच्या मासिक पाळीच्या कालावधीत, म्हणजे वयाच्या 12 ते 50 या कालावधीत, 9 लाखांहून अधिक पॅड्स वापरते. यावरुन या विषयाची तीव्रता समजते. स्वदेशी सॅनिटरी पॅडमध्ये उत्तम दर्जाचा कापूस आणि त्वरीत नष्ट होणारे द्रव्य वापरले जातात. या पॅड्सना जाळता येतं आणि त्याची राख खत म्हणूनही वापरता येते. मल्टी नॅशनल कंपनीच्या उत्पादकांवर लावण्यात आलेला हा कर ते सहजतेने भरु शकतात. स्वदेशी पॅड्स संपूर्णपणे करमुक्त आहेत. सॅनिटरी पॅडवर लावण्यात आलेल्या करामागे स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश सांगण्यात येतोय. पण इथे फार कमी जणांना याबाबत माहिती आहे. आणखी एक विचार करायचा झाल्यास, फक्त शहरी भागातच सॅनिटरी पॅड्स वापरले जातात. देशात आजही 88% महिला कापड वापरतात. त्यांच्यामध्ये याबाबत जागृती निर्माण व्हावी यासाठी सरकारद्वारे आणि बऱ्याच NGO द्वारे गावात काम चालू आहे. इतक्या जमेच्या बाजू असताना त्याला विरोध का व्हावा? सॅनिटरी पॅड ही आवड नसून गरज आहे. ज्या उद्देशासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय, त्याबाबत जनतेमध्ये जागृती असणं गरजेचं आहे, जी शून्य टक्के आहे. आपल्या देशात, गावात सहज नष्ट करता येणारे स्वस्त सॅनिटरी पॅड्स बनतात, याची काहीच माहिती देशातील महिलांना नाही. एक पर्याय काढून घेताना, दुसरा पर्याय तयार ठेवणं, ही एक महत्त्वाची बाब सरकार विसरलं. त्यामुळे जिथे कंडोमही करमुक्त आहे, तिथे सॅनिटरी पॅडवर कर का? हा प्रश्न पडला तर काही वावगं नाही. मात्र कुठल्याही बाबीविरुद्ध आंदोलन करताना त्याची पूर्ण माहिती घेणंही तितकच गरजेचं आहे.