BLOG | अर्धे वर्ष उलटलं तरी..!

'गल्ली पासून ते दिल्ली'पर्यंत प्रत्येकजण आरोग्य व्यस्थेवर चर्चा करायला लागला आणि या व्यवस्थेवर देशाच्या आणि राज्याच्या एकूण उत्पनाच्या (सध्या जो खर्च करत आहे त्यापेक्षा) काही अधिकचे टक्के खर्च करायलाच हवा अशी ओरड करू लागला ही आरोग्य व्यवस्थेतील क्रांतिकारक नांदीच म्हणावी लागेल.

राज्यात आगमन झालेला कोरोना एका आठवड्याने सहा महिने पूर्ण करत आहे. ह्या अर्ध्या वर्षाचं वय झालेल्या कोरोना (कोविड -19) विषाणूने राज्यात जो काही धुमाकूळ घातला आहे त्यामुळे सगळेच गलितगात्र झाले आहेत. या संसर्गजन्य आजाराविरोधात लस यायला नवीन वर्ष उजडणार आहे. तोपर्यंत सगळ्यांनीच या विषाणू पासून स्वतःला वाचविण्यासाठी शासनाने जे सुरक्षिततेचे नियम घालून दिले आहेत ते पाळणे गरजेचे आहे. ह्या सहा महिन्यात जिवापेक्षा मोठे काही नाही, कोणतेही काम 'अर्जंट' नसते आणि असलेच तर ती करण्याची पद्धत निराळी असू शकते हे दाखवून दिले आहे. हजारोंच्या संख्येने या आजारामुळे माणसं मृत्युमुखी पडली, अनेक कुटुंबीय त्यांची जवळची माणसे या काळात हरपून बसली. आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व सगळ्यांच्याच लक्षात आले, सर्वसामान्य माणसांना आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात असे वाटत असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण झाले पाहिजे यामध्ये कुणाचेच दुमत राहिलेले नाही. 'गल्ली पासून ते दिल्ली'पर्यंत प्रत्येकजण आरोग्य व्यस्थेवर चर्चा करायला लागला आणि या व्यवस्थेवर देशाच्या आणि राज्याच्या एकूण उत्पनाच्या (सध्या जो खर्च करत आहे त्यापेक्षा) काही अधिकचे टक्के खर्च करायलाच हवा अशी ओरड करू लागला, ही आरोग्य व्यवस्थेतील क्रांतिकारक नांदीच म्हणावी लागेल. 9 मार्च रोजी पुण्यात पहिला कोरोनाचा रुग्ण आढळला होता आणि त्या घटनेस 9 संप्टेंबर रोजी आता सहा महिने पूर्ण होत आहे. कोरोनाचे संकट म्हणजे ही एक प्रकारे आरोग्याची आणीबाणी आहे आणि त्याचा मुकाबला करायचा असेल तर राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत असायला हवी, हे कळायला काही काळ आपल्या व्यवस्थेला गेला. त्याचप्रमाणे ह्या आजाराचा मुकाबला करण्यास एकटी 'पब्लिक हॉस्पिटल' सक्षम नाहीत असे शासनाच्या डोक्यात आल्यावर त्यांनी दिमतीला खासगी आरोग्य व्यवस्थेला साद घातली आणि काही अटी शर्ती घालून कोरोना रुग्णांना उपचार देण्याचे आवाहन केले. त्याकरिता त्यांनी त्यांच्यावर या रुग्णांच्या उपचारकरिता अमुक एवढेच पैसे घ्यावे असे सांगितले पण सगळ्यांनीच ते ऐकले असे नाही. काही खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूट सुरूच होती, गरीब रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय त्यात भरडले जात होते. रुग्णांना लुबाडण्याचा आक्रोश शासनाच्या कानी पडायला काही काळ लोटल्यानंतर त्यांनी खासगी रुग्णालयाच्या या लुबाडणुकीवर अंकुश आणण्यासाठी काही अधिकारी बसविले. थोड्या फार प्रमाणात नागरिकंना न्याय मिळाला तरी काही ठिकाणी अजूनही लुबाडणुकीच्या तक्रारी सुरूच आहेत. या सहा महिन्याच्या कालावधीत आरोग्य व्यवस्थेत काम करणारा प्रत्यकेजण नागरिकांना देवरूपी वाटायला लागला. त्याला अभिवादन करायला लागला त्याच्या कौतुकाच्या गाथा गायला लागला. मात्र, या आरोग्य सेवकाच्या गाथा गातानाच अशा काही गंभीर घटना घडल्या की याच देवदूतांना काहींनी लाथा मारल्याच्या अनुचित प्रकाराने अवघ्या वैद्यकीय विश्वाला हादरून सोडले. आजच्या घडीला अनेक डॉक्टरांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रुग्णांना उपचार देताना स्वतःच या आजाराचे बळी झाल्याच्या घटना अजून ताज्या आहेत. गरीब-श्रीमंत सगळ्यांनाचं या कोरोनाने घेरलं आहे. हा आजार कुणालाही होत आहे. कोरोनाची सुरुवात होण्याअगोदर राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर फारसं लक्ष दिलं जात नव्हते (आता दिलं जातंय तसं ). कोरोना विषाणूच्या संसर्गमुळे आजारी पडलेल्या रुग्णांना प्रथम उपचार देण्याचं कुणी काम केले असेल तर ते म्हणजे महापालिकेचे रुग्णालय किंवा शासनाचे रुग्णालय, एकंदरीतच काय तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच त्यांना उपचार दिले जातात. कुठल्याही साथीचे आजार जेव्हा देशावर संकट म्हणून येतात तेव्हा त्याचा पहिला मुकाबला हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थाच करत असते. मात्र, अनेकवेळा राजकीय, सामाजिक तसेच प्रसारमाध्यमातून या व्यवस्थेतील प्रश्नांवर आवाज उठवून फारसे बदल झालेले आढळत नाहीत. राज्यात कोरोना विषाणूचे रुग्ण येऊन आता सहा महिने होतील अजूनही राज्यात हव्या तश्या आरोग्याच्या सुविधा शासन लोकांपर्यंत पोहचवू शकलेलं नाही. अजूनही अनेक रुग्णांना राज्यात व्हेंटिलेटर बेड मिळत नाही, कार्डियाक ऍम्ब्युलन्स तर सोडा, साध्या ऍम्ब्युलन्सची बोंब राज्यातील विविध भागात अजूनही आहेच. केवळ शहरी भागात आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करून चालणार नाही तर तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या, ग्रामीण भागात आरोग्याच्या सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत. या सहा महिन्यानंतरही अजूनही राज्यात आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरुच आहे. यामुळे आपल्याला या आजाराची गांभीर्यता लक्षात येईल. अनेक ठिकाणी रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. काही ठिकाणी औषधाचा साठा तर काही ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. आजच्या घडीलाही आरोग्य क्षेत्रात आणखी काम करायला खूप मोठा वाव आहे. कोरोनाच्या या काळात आरोग्य यंत्रणा ही फक्त कोरोनाच्या आजाराभोवती फिरताना दिसत आहे. राज्यात अनेकजण विविध आजाराने ग्रस्त आहेत, ते केवळ कोरोनाच्या भीतीने रुग्णलयात जायला घाबरत आहे. जर त्यांचे हे जुने आजार बळावले तर त्यांना वाचविणे मुश्किल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता टप्प्याटप्प्याने अनेक नियमित शस्त्रक्रिया सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णायात सुरु करणे गजरेचे आहे. मात्र, वैद्यकीय तज्ञांच्या मते अजूनही या सर्व नियमित शस्त्रक्रिया सुरु करण्यासाठी हवी तशी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. अनेक खासगी रुग्णालयात हळूहळू नियमित शस्त्रक्रियांना सुरुवात होत आहे. परंतु त्याचा वेग खूपच कमी आहे. प्रत्यारोपणाच्या अनेक शस्त्रक्रिया प्रतिक्षायादीवर आहेत. या आणि अशा विविध वैद्यकीय उपचारासाठी अजूनही रुग्ण रुग्णालयात येण्यास घाबरत आहे. कारण सध्या ज्या पद्धतीचे वातावरण राज्यात आहे ते अजूनही म्हणावे तसे नागरिकांसाठी अनुकूल झालेले नाही. अनेकांना आजही या आजराची भीती वाटत आहे. अनेक प्रगतशील देशांमध्ये सार्वजनिक निवडणूका ह्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अवतीभवती फिरत असतात. तेथील सर्वच राजकीय पक्ष आरोग्य हाच मुख्य मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून आपआपली निवडणुकांचं कॅम्पेन आखत असतात. अनेक पाश्चात्य देशाचं नवनवीन गोष्टीचं अनुकरण आपण करत असताना तेथील आरोग्य व्यवस्थेचा अनुकरण करण्याची बाब मात्र आपण सोयीस्करित्या विसरून जातो. राजकीय आणि सामाजिक कोणत्याही दृष्टितने आरोग्य व्यस्थेकडे बघितले तरी सर्वनाच वाटते कि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आरोग्यच्या सुविधा मिळल्या पाहिजे. अनेक वेळा राज्य शासन कोट्यवधी रुपये या व्यवस्थेवर खर्च करते. परंतु, अनेकवेळा प्रशासन या योजनांची अंमलबजावणी करताना कुठे तरी कमी पडताना पाहायला दिसते. कोरोनाच्या या निम्मिताने आता आरोग्य व्यवस्थेत बदल होतील आणि याकरिता लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती आहे. मात्र, केवळ एकदाच आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करून झाले म्हणजे दायित्व संपले असे होत नाही तर त्या व्यवस्था निरंतर काळाकरिता कशा मजबुतीने तग धरून राहतील याकडे सुद्धा लक्ष दिले गेले पाहिजे. याकरिता सर्वच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णलायचं दर दोन वर्षांनी तज्ञ समितीकडून ऑडिट केले गेले पाहिजे. समजा, जी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, तर दोन वर्षात त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी काय वैद्यकीय क्षेत्रात छोटे का असेना लोकउपयोगी असे काय संशोधन केले आहे. कोणत्या नवीन प्रकारच्या शस्त्रक्रिया रुग्णालयात चालू करून त्याचे वैद्यकीय परिषदांमध्ये प्रेझेन्टेशन केले आहे. संशोधनपर किती अध्यपाक, प्राध्यपकांनी निबंध सादर केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वैद्यकीय मासिकात एखादा शोध निंबध सादर केला आहे का? त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी काही भरीव कामगिरी करून दाखविली आहे का? समाजाच्या हिताकरिता काही नवीन उपक्रम राबविले आहेत का? कोणता डॉक्टर किती रुग्ण तपासात आहे. तेच नियम रुग्णालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना लागू केले पाहिजे. अशा विविध मुद्द्यांवर त्या महाविद्यालयाचे गुणांकन करून त्याचे ऑडिट केले जाऊ शकते. त्याच स्वरूपाने जिल्हा आणि तालुका रुग्णालये, महापालिकां आणि नगरपालिकांचे रुग्णलाये या सर्वांचे ऑडिट करून किती रुग्ण तपासले गेले आणि त्याचा अहवाल दर दोन वर्षांनी तपासून त्या रुग्णालयाचे रेटींग केले पाहिजे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. या अशा पद्धतीने राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचे काम शासनाने करणे गरजेचे आहे. आरोग्य व्यवस्था मजबूत करायची असेल तर नागरिकांनी मिळून आरोग्य चळवळ उभी करायची गरज आहे. या आरोग्यच्या व्यवस्थेवर सगळ्यांनीच योग्य वेळी आवाज उठविला पाहिजे. आज आपल्याला चांगल्या पायाभूत सुविधांची गरज आहे, कारण आपल्या देशातील डॉक्टर्सचा डंका अख्या जगभर आहे. आपल्या देशातील डॉक्टर्सना संपूर्ण जगभर मागणी आहे, त्यांनी ह्या क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध केलेले आहे. आज निर्माण झालेल्या वैश्विक महामारीच्या विरोधात आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वानीच आणि डॉक्टरांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. आज कोरोनाबाधित लाखो रुग्ण उपचार घेऊन बरे होऊन घरी जात आहे. मात्र, त्यांना गरजेची असणारी साधनसामुग्री पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आणि प्रशासनची आहे. सगळंच काही वाईट चाललेलं आहे असं म्हणायची गरज नाही पण सुधारणेला वाव असेल तर ती सुधारणा कशी करता येईल याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील लोकसंख्या पाहता त्यांना लागणाऱ्या आरोग्याच्या सुविधांमध्ये नक्कीच तफावत आहे त्या पूर्ण कशा करता येतील या करिता समिती नेमून वेळच्या वेळी बैठक होऊन तोडगा काढता येणे शक्य आहे. राज्यातील आरोग्य सुविधा चांगल्या झाल्या तर परिणामी नागरिक निरोगी राहतील याचा फायदा शेवटी राज्यालाच होऊ शकतो. अर्ध्या वर्षात काय कमावले आणि काय गमावले याचा लेखजोखा आरोग्याच्या दृष्टीने केला तर लोकांमध्ये आरोग्याच्या बाबतीत चांगलीच जनजागृती निर्माण झाली आहे. नागरिकांना आरोग्य साक्षर करण्याच्या अनुशंगाने आणखी पावले उचललीत तर भविष्यात अशा पद्धतीचे कितीही साथीचे रोग आले तर त्याला थोपविण्याची शक्ती आपल्या राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग

• BLOG | कोरोनाबाधितांची ओळख परेड?