जागर लोकशाहीचा

लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ होण्यासाठी सुजाण नागरिकत्व विकसित झाले पाहिजे व ते शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या माध्यामातून होऊ शकते. आणि अशा पध्दतीने सुजाण नागरिक बनलेली पिढी अनेक महापुरुष निर्माण करेल आणि त्यामाध्यमातून भारत देश विकासाची सर्व शिखरे पादाक्रांत करेल यात शंका नाही.

For the people, by the people of the people असे वर्णन असणारी लोकशाही भारतात अस्तित्वात येऊन 68 वर्षे झाली. सुरुवातीस राजेशाही नंतर गुलामगिरी व शेवटचे 150 वर्षे इंग्रजाची गुलामगिरी आणि भाषा, वेष परंपरा याबाबतीत मोठ्या प्रमाणावर असणारी विविधता या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशात लोकशाही अस्तित्वात आणल्यानंतर दुसरी मोठी जबाबदारी तिला रुजवण्याची होती. त्यासाठीचे प्रयत्न निश्चितपणे केले गेले. मात्र सद्यस्थितीचे अवलोकन करता आणखी विशेष प्रयत्न केले गेले असते तर चित्र वेगळे असू शकले असते. याबाबतीत सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यानी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून अस्तित्वात असलेल्या प्रश्नांची व त्याच्या उत्तरांची चर्चा करणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत महत्वाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सामान्य नागरिकांना स्वतः:चा आर्थिक, सामाजिक विकास करता यावा यासाठी संधी मिळावी. जात, धर्म, भाषा,प्रदेश, लिंग यांसारख्या कोणत्याही कारणास्तव त्याच्याबाबतीत भेदभाव होऊ नये. सामान्यपणे लोकशाही शासन व्यवस्थेचे हे उद्दिष्ट मानले जाते. तसेच व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने धार्मिक आचरण, बोलणे, लिहिणे यासारखे व्यक्त होण्याचे आचरण हे सुध्दा लोकशाही शासनव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहे. याकरिता राज्यघटनेने विविध कलमांच्या आधारे अधिकार प्रदान केले आहेत. ज्याचा सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात उहापोह होतो. अधिकारासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलनही केले जाते. अर्थात अधिकारांची पायमल्ली होत असल्यास ते केलेही पाहिजेत. परंतु लोकशाही प्रगल्भ होण्यासाठी ज्या पध्दतीने अधिकारांबद्दल जागरुकता असते त्याप्रमाणात कर्तव्याबाबत दिसत नाही. विशेष करून समाजाच्या सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या वर्गात याबाबतची निराशा चिंतेचा विषय आहे. मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याची सुध्दा आठवण करून द्यावी लागत असेल तर यावरूनच परिस्थिती लक्षात येते. शहरी भागातील मतदानाच्या आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. जनतेच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी व तसेच लोकोपयोगी कायदे करण्यासाठी जनता केंद्र व राज्य कायदेमंडळात आपले प्रतिनिधी निवडून पाठवते. मात्र निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र अवगत झालेल्याना जनतेच्या प्रश्नांची जाण असेलच याची खात्री देता येत नाही. पैसा, जात यासारखे मुद्दे इलेकटीव मेरीट ठरवतात. तसेच दुसरी बाजू मतदारांची पण आहे. निवडणूकीत बहुतांश मतदारांचा अजूनही आपल्या जातीच्या उमेदवारालाच प्राधान्यक्रम असतो. पैसे घेऊन मतदान करणे यात मतदारांना काहीही गैर वाटत नाही. त्यातही एकगठ्ठा मतदान होत असेल तर त्यांना विविध प्रलोभनाद्वारे खुश केले जाते. राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यातून अनेक बाबी मोफत देण्याचे आश्वासन देतात. लेपटोप, वीज असे मोफत वाटप करणाऱ्या आश्वासनाची खैरात केली जाते. यामुळेच राजकीय पक्षही उमेदवारी देताना जात, पैसा यासारख्या कसोट्यांवर तपासून उमेदवारी देतात. आणि अशा लोकप्रतिनिधीनी ज्यांच्या आशीर्वादावर निवडून आले त्यांचेच हीत जोपासले तर त्यात आश्चर्य वाटावे असे काहीही नाही. या सगळ्या खेळात लोकशाही मात्र अधिकाधिक कमकुवत होत जात आहे. या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी लोकशिक्षणाचा अभाव हे महत्वाचे कारण आहे. दैवदुर्विलास म्हणजे जगातील मोठ्या लोकशाहीचा दावा करणाऱ्या देशात शालेय शिक्षणात नागरिकशास्त्र हे औपचारिकता म्हणून ठेवले असल्याचे दिसते. वास्तविक पाहता लोकशाहीचे शिक्षण देणारा नागरिकशास्त्र हा एक महत्वाचा विषय म्हणून शिकवला गेला पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी वावरत असताना एका देशाचे नागरिक म्हणून आपले वर्तन कसे असले पाहिजे याविषयीचे मार्गदर्शन शालेय शिक्षणात मिळाले पाहिजे. सध्या ज्या पध्दतीने एक दुय्यम विषय म्हणून शिकवले जाते त्याऐवजी एक प्रमुख विषय म्हणून शिकवले गेले पाहिजे. आज शाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे भविष्यात राजकीय नेता, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, उद्योजक, अभिनेता, प्राध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार, प्रगतीशील शेतकरी म्हणून त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात यशस्वी होतीलच परंतु यासोबतच देशाचा एक सुजाण नागरिक म्हणूनही त्याचा विकास झाला पाहिजे. ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचे पालन करणे, सक्षम लोकप्रतिनिधी निवडणे, समाजात काही अनुचित प्रकार घडत असतील तर योग्य त्या ठिकाणी त्याची माहिती देणे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याची जाणीव त्याच्यात निर्माण होइल. शासकीय नोकरीत असलेल्या नागरिकाने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले तर देशाचे निम्म्याहून अधिक प्रश्न सहजगत्या सुटतील. कारण देशाचा कारभार सरकारी बाबूंच्या हातात असतो. कुठल्याही पक्षाचे सरकार हे पाच वर्षापुरते असते मात्र नोकरशाही कायमस्वरूपी राहते. शासनाच्या कार्यक्षमतेचे परिमाण हे नोकरशाहीच्या कार्यकर्तुत्वावर ठरते. तसेच देशाचा आर्थिक डोलारा ज्या उद्योजकावर अवलंबून असतो त्यांच्यातही सुजाण नागरिकत्व निर्माण होणे आवश्यक आहे. एखादा यशस्वी उद्योजक हा सुजाण नागरिक असेल तर तो निश्चितच कामगारांचे अहीत कधीही करणार नाही. तसेच करचुकवेगिरी, आर्थिक गुन्हे अशा स्वरूपाच्या देशविरोधी कामात पडणार नाही. देशाचे सुजाण नागरिक घडविण्याचे कार्य शिक्षक, प्राध्यापक वर्गाच्या हाती आहे. त्यांनी शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थीवर्गात सुजाण नागरिकत्व विकसित केले तर विद्यार्थी ज्या क्षेत्रात जातील तेथे उत्कृष्ट कार्य करतील. याकरिता शालेय व तसेच महाविद्यालयीन स्तरावर नागरिकशास्त्र हा विषय महत्वाचा विषय म्हणून शिकवला गेला पाहिजे. विशेषतः महाविद्यालयीन स्तरावर सर्व विद्याशाखात हा विषय शिकवला गेला पाहिजे. ज्या दिवशी देशातील नागरिक सुजाण होतील त्यादिवशी स्वच्छ भारत अभियान, वृक्ष लागवड सारखे अभियान विशेष मेहनत करून राबवावे लागणार नाहीत. आपल्या देशात प्रत्येक बाबींची विदेशातील वातावरणाशी तुलना केली जाते. स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक, शासकीय कारभार अशा मुद्द्यावर विविध देशातील उदाहरणे दिली जातात. मात्र एक बाब दुर्लक्षिला जाते ती म्हणजे तेथील नागरिकांत देशाविषयी असलेली प्रतीबध्दता. आपल्या देशात बहुतांश वेळेस ‘मला काय त्याचे’  ही भावना प्रत्ययास येते. मात्र या देशाला माझे समजणे आणि त्याच्या बऱ्यावाईट स्थितीविषयी आपले काहीतरी योगदान आहे अशी समज विकसित होणे मोठ्याप्रमाणावर आवश्यक आहे. त्याहीपुढे जाऊन केवळ समज विकसित न होता सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी सक्रीय होणे अपेक्षित आहे. हा बदल केवळ शिक्षणाच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो. लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ होण्यासाठी सुजाण नागरिकत्व विकसित झाले पाहिजे व ते शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या माध्यामातून होऊ शकते. आणि अशा पध्दतीने सुजाण नागरिक बनलेली पिढी अनेक महापुरुष निर्माण करेल आणि त्यामाध्यमातून भारत देश विकासाची सर्व शिखरे पादाक्रांत करेल यात शंका नाही. प्रसाद एस जोशी