BLOG | खरंच आरोग्य क्षेत्राची तरतूद वाढलीय का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना पहिल्यांदाच प्रथम आरोग्याच्या मुद्द्याला हात घातला.आरोग्य आणि आरोग्याशी संबंधित असणाऱ्या घटकांसाठी तरतूद कशा पद्धतीने आहे हे जाहीर केले. मात्र, अर्थमंत्र्यांच्या या तरतुदींवर वैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये मतमतांतरे आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. प्रत्येक तज्ञ आपल्या पद्धतीने त्याचं विश्लेषण करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे विशेष म्हणजे आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूद करताना त्यांनी केवळ आरोग्य क्षेत्र गृहीत न धरता आरोग्याशी निगडित सर्व बाबीचा सर्वसमावेशक (सर्वंकष) असा विचार करून बजेट दिले आहे. त्यामुळे त्याचा आकडा 2 लाख 23 हजार 846 कोटी हा दिसायला खूप मोठा असला तरी थेट आरोग्याच्या बजेटमध्ये सगळेच पैसे येतीलच असे नाही. आरोग्याच्या बजेटमध्ये 134 टक्क्यांनी वाढ झाली. थेट आरोग्य सेवा प्रदान करण्याकरिता ही सगळी रक्कम नसून मात्र ज्यामुळे आरोग्यवर परिणाम होऊ शकतो अशा सर्व क्षेत्रांना मिळून असा हा निधी देण्यात आला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आरोग्य व्यवस्थेत पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना, स्वच्छ हवा, न्यूट्रिशन, कोरोना आणि निमोनिया विरोधातील लसीकरण, शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण, या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना प्रथम त्यांनी आरोग्याच्या मुद्द्याला हात घातला. आरोग्य आणि आरोग्याशी संबंधित असणाऱ्या घटकासाठी तरतूद कशा पद्धतीने आहे हे जाहीर केले. यंदा सर्वंकष आरोग्य विषयांसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक तरतूद केल्याचे जाहीर केले. मात्र, अर्थमंत्र्यांच्या या तरतुदींवर वैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये मतमतांतरे आहे. काहींना अशा पद्धतीने सर्वंकष आरोग्यच्या नावाखाली केवळ मोठा आकडा दाखविण्याचा प्रयत्न वाटतं आहे तर काहींना आरोग्यसाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह वाटत आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र, डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी सांगितले की, "खरं तर आरोग्य थेट आरोग्य व्यवस्थेसाठी जितका निधी त्यांनी देणे अपेक्षित होता तो न देता केवळ 74 हजार कोटी दिला आहे. हा निधी फार अपुरा आहे. यापेक्षा पाचपटीने या निधीची गरज होती. मात्र, तो त्यांनी येथे न देता आकड्याचा फुगवटा केला आहे. आरोग्याच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर किती पैसे खर्च करणार हे महत्तावाचे असते. त्यांनी आरोग्य क्षेत्राला सोडून भलत्याच गोष्टीवर खर्च करून त्याचा आरोग्याशी संबंध जोडून धूळफेक केली आहे असे मला वाटते. वैद्यकीय क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण, तसेच पॅरामेडिकल संस्था या निर्मिती संदर्भांत कोणते या बजेटमध्ये भाष्य केलेले आढळून येत नाही. जर ह्या संस्था वाढल्या तर डॉक्टरांची संख्या, अधिपरिचारिकांची, टेक्निशियनची संख्या वाढली असते. कोरोनाविरोधातील लसीकरणासाठी दिलेला निधी ठीक आहे. देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याकरिता आणखी रक्कम दिली असती तर त्याचा फायदा नक्कीच झाला असता. विशेष म्हणजे अनेक विषयांची सुस्पष्टता करण्यात आलेली नाही, ती होणे गरजेची आहे."

ह्या आरोग्याच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना जाहीर करण्यात आली असून त्याकरिता 64 हजार 180 कोटी रुपयांची तरतूद सहा वर्षांकरिता करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात पायभूत सुविधा निर्माण करणे. तसेच जे नवीन आजार निर्माण होत आहेत या अशा आजाराच्या निदानाकरिता आणि उपचारकरिता नवीन संस्था उभारण्यात येणार आहे. या अंतर्गत 17 हजार 788 ग्रामीण आणि 11,024 शहरी आरोग्य केंद्रांना साहाय्य केले जाणार आहे. तसेच 11 राज्यात सगळ्या जिल्ह्यात एकत्रीकृत सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, 3382 ब्लॉक सार्वजनिक आरोग्य कक्ष उभारण्यात येणार आहे. तसेच अतिदक्षता विभागाचे कक्ष 602 जिल्ह्यात आणि 12 केंद्रीय संस्था उभारण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे सक्षमीकरण केले जाणार असून 5 विभागीय शाखा आणि 20 शहरांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात होणाऱ्या घडामोडीवर पाळत ठेवण्यासाठी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. सर्व राज्यातील आरोग्याच्या माहितीचे पोर्टल सर्व सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रयोगशाळेशी जोडण्यात येणार आहे. 15 इमर्जन्सी हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. 32 विमानतळ, 11 पोर्ट्स, 7 सीमाप्रवेश येथे जे काही 33 सार्वजनिक आरोग्य कक्ष आहेत त्यात आणखी 11 नवीन आरोग्य कक्ष उभारण्यात येणार आहे. 4 राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था, 9 जैवसुरक्षा लेव्हल 3 च्या प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे.

आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते रवी दुग्गल यांच्या मते, "आरोग्य विभागाला थेट पैसे देण्याचे सोडून इतर विभागाचा आरोग्य विभागाशी संबंध जोडून ही तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. केवळ आरोग्य सेवेसाठी असणारी मदत ही तोकडी आहे. ज्या पद्धतीने आरोग्याच्या अनुषंगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य लोकांच्या अपेक्षा होत्या कि आरोग्य विभागासाठी मोठी तरतूद यंदाच्या बजेट मध्ये करण्यात येईल त्याचा मात्र भ्रमनिरास झाला आहे. ज्या गोष्टी नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येतात त्याचा समावेश आरोग्यचा बजेट दाखविण्यासाठी केला गेला आहे. त्यामुळे उगाच तो तरतुदीचा आकडा मोठा वाटत आहे.

कोरोना विरोधातील लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना गरीब रुग्णांना मोफत लस मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या निमोनियामुळे जे मृत्यू होत आहेत ते टाळण्याकरिता न्यूमोकॉकल लसीकरण देशभरात करण्यात येणार आहे.

तर मुंबई शहराच्या कोरोना मृत्यू विश्लेषण समितीचे अध्यक्ष आणि केइएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांच्या मते, "आरोग्य क्षेत्रासाठी जितका निधी अपेक्षित होता त्यापेक्षा हा कमी असला तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ निश्चितच करण्यात आली आहे. दुसरे विशेष म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजने अंतर्गत जी ह्या वर्षीकरीता तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा वापर विनोयोग व्यवस्थितपणे केला पाहिजे. ह्या सर्व गोष्टी कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी केली तर आरोग्य दृष्टीने पुढील सहा वर्षात काही पायभूत सुविधा नक्कीच निर्माण होतील. त्याशिवाय लसीकरणासाठी त्यांनी विशेष अशी 35 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही जमेची बाजू आहे, त्यामुळे गरिबांना काही मदत होणार आहे. सगळंच काही वाईट आहे असे म्हणायची गरज नाही. याउपर आता कोणत्या राज्यात ह्या सुविधा उभारण्यात येणार आहे ते आताच सांगणे मुश्किल आहे."

लहान मुलांचे डॉक्टर डॉ. राजू खुबचंदानी यांच्या मते, "न्यूमोकॉकल निमोनिया लस तशी महागडी लस आहे. जर ती देशभरात सरकारतर्फे उपलब्ध करण्यात आली किंवा तिचे दर कमी करण्यात आले तर नक्कीच ती सर्वसामान्य कुटुंबातील लहान मुलांना परवडू शकेल. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

"सरकारने आरोग्याचे बजेट योग्य पद्धतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना आणखी या बजेटमध्ये सुधारणा करायला आणखी वाव आहे. मात्र, या वर्षी त्यांनी एकूण जीडीपीच्या 1.8 टक्के खर्च आरोग्य व्यवस्थेवर केला आहे. त्यांनी तो 2 टक्क्यांपर्यंत करणे अपेक्षित होता आणि पुढे जाऊन तो 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. यापुढे सुद्धा पुढील बजेटमध्ये अशा पद्धतीने आरोग्य क्षेत्रावरील बजेट वाढत गेले पाहिजे. कोरोनाच्या लसीकरणाचा खर्च हा यावर्षापुरता मर्यादित आहे." असे मत राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी व्यक्त केले.

आरोग्याच्या बजेटला घेऊन वैद्यकीय तज्ञांनी विविध मते मांडली असली तरी जो काही निधी आरोग्यासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे, त्याचे वाटप सर्व राज्यांना योग्य पद्धतीने झालं पाहिजे. खरं तर अशा पद्धतीने आरोग्याचे बजेट कुठलेही राजकारण न करता या आरोग्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा फायदा देशातील सर्व नागरिकांना होणे अपेक्षित आहे. या बजेटमध्ये ज्या गोष्टी जाहीर करण्यात आली आहे, त्याची सुस्पष्टता लवकरच होईल आणि कोणत्या राज्याला काय मिळते हेही कळेलच. कोरोनाच्या सावटाखाली जाहीर झालेल्या या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी आणखी अधिकचा निधी मिळाला असता तर त्याचा फायदा आणखी आरोग्य सुविधा वाढविण्यासाठी झाला असता. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी जी तरतूद केली आहे, त्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्वोतोपरी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे.

संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग