लेखकाच्या टॉप स्टोरीज

प्रीती राठी अॅसिड हल्ला | अंकुर पनवारची फाशी रद्द करुन जन्मठेपेची शिक्षा

मान्सूनची चाहूल लागली तरी मुंबईत वृक्षतोडीची परवानगी नाही, कामं प्रलंबित असल्यानं समस्या वाढण्याची चिन्हं

मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवकपद रद्द झालेल्या प्रभागांमध्ये पोटनिवडणुका जाहीर करण्यास दिलेली स्थगिती हायकोर्टाने उठवली

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींची न्यायालयीन कोठडी 21 जूनपर्यंत वाढवली

आजारी असूनही कोर्टात बसायला नीट जागा नाही, साध्वी प्रज्ञा सिंह यांचा थयथयाट

अभिनेता करण ओबेरॉयला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

दुष्काळ आणि लांबलेल्या मान्सूनमुळे राज्य सरकार चारा छावण्यांचा कालावधी वाढवण्याच्या तयारीत

फाशी रद्द करुन जन्मठेप द्या, बीपीओ कर्मचारी बलात्कार-हत्या प्रकरणातील दोषींची हायकोर्टात याचिका

एमपी मिल कम्पाऊंड घोटाळा : प्रकाश मेहतांचा कारभार पारदर्शी नसल्याचा लोकायुक्तांचा ठपका : सूत्र

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी काळानुसार बदलायला हवी, हायकोर्टाकडून सरकारची कानउघडणी

डॉ. पायल तडवी आत्महत्येप्रकरणी तिन्ही महिला डॉक्‍टरांचा जामीन अर्ज

तीन महिन्यात परतण्याचं आश्वासन देऊनही मेहुल चोक्सी भारतात का परतला नाही?, हायकोर्टाचा सवाल

एस्प्लनेड मेंशन पाडताना सुरक्षेचे चोख बंदोबस्त करा, हायकोर्टाचे निर्देश

बलात्कार आणि हत्येच्या तपासात निष्काळजी, मुंबई पोलिसांना हायकोर्टाचा दणका

मालेगाव ब्लास्ट केस | हजेरीतून सूट देण्याची साध्वी प्रज्ञांची मागणी कोर्टाने फेटाळली

मेहुल चोक्सीची याचिका फेटाळून त्याला मोठा आर्थिक दंड लावा, ईडीची हायकोर्टात मागणी

शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी दिलेली फाशीची शिक्षा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

कमी संख्याबळावर मुंबई पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला काम करू देण्यास हायकोर्टाचा नकार

\'एस्प्लनेड मेन्शन\'ची अवस्था दुरुस्तीच्या पलीकडे, इमारत पाडण्याशिवाय पर्याय नाही : आयआयटी मुंबई

दूध उत्पादकांना आंदोलनादरम्यान दूध रस्त्यावर फेकण्याचा पूर्ण अधिकार : हायकोर्ट

दहा वर्षांनंतर मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींचे वकील घटनास्थळी जाऊन पाहणी करणार

दुष्काळासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी आणखी किती वेळ हवा?, राज्य सरकारला हायकोर्टचा उद्विग्न सवाल

वृक्षतोडीची परवानगी न मिळाल्याने मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचा भुर्दंड

वीस आठवड्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या महिलांबाबत वकिलांनी शहानिशा करावी