वृक्षतोडीची परवानगी न मिळाल्याने मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचा भुर्दंड

दादर, हिंदमाता येथील काही झाडांची छाटणी पावसाळापूर्वी करण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचे अधिकार असलेली समिती बरखास्त झाल्याने धोकादायक झाडांची छाटणी, मुंबई मेट्रो, रस्तारुंदीकरण अशी अनेक विकास कामं खोळंबली आहेत.

मुंबई : वृक्षतोडीची परवानगी मिळत नसल्याने मुंबई मेट्रो रेलप्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटी रुपयांचं नुकसान होत आहे. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड रखडल्याने यंत्रसामुग्री तिथे नुसती पडून आहे. मात्र काम होतं नसलं तरी त्याचं कोट्यवधींचं भाडं प्रशासनाला आणि पर्यायाने करदात्या सामान्य जनतेलाच भरावं लागणार आहे, अशी माहिती सोमवारी राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात सादर करण्यात आली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कामावरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती पुन्हा एकदा कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. मात्र या समितीत आवश्यक संख्येत जाणकारांची भरती अजूनही झाली नसल्याने बुधवारपर्यंत यावर उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. जास्तीच जास्त 15 सदस्य संख्या असलेल्या या समितीत वनस्पतीशास्त्रातील 7 जाणकार समाविष्ट करणं अनिवार्य आहे. मात्र यापूर्वीच्या समितीत केवळ 14 नगरसेवक बसवल्याने हायकोर्टाने ही समितीच बरखास्त केली होती. मुंबईत वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचे अधिकार याच समितीकडे असल्याने मान्सून पूर्वतयारी म्हणून धोकादायक झाडांची छाटणी, मुंबई मेट्रो, रस्तारुंदीकरण अशी अनेक विकास कामं खोळंबली आहेत. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या समस्येत वाढ होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दादर, हिंदमाता येथील काही झाडांची छाटणी पावसाळापूर्वी करण्याची आवश्‍यकता आहे, असं महापालिकेच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. पर्यावरण प्रेमी झोरु भटेना यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई महानगरपालिकेने हायकोर्टात दाखल केलेल्या अर्जावर सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या समितीमध्ये आता तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे समितीच्या कामावरील स्थगिती हटवावी, जेणेकरुन पावसाळ्यापूर्वी अनेक कामे सुरु होतील, अशी मागणी महापालिकेच्यावतीने करण्यात आली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ही स्थगिती हटवण्यास विरोध कायम आहे. पंधरा सदस्य समितीवर केवळ चारच तज्ज्ञ नेमले आहेत, त्यामुळे समितीवरील स्थगिती हटवू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली आहे.