'एस्प्लनेड मेन्शन'ची अवस्था दुरुस्तीच्या पलीकडे, इमारत पाडण्याशिवाय पर्याय नाही : आयआयटी मुंबई

सर्वोच्च न्यायालयानं भाडेकरुंना 30 मेपर्यंत ही इमारत रिकामी करुन प्रशासनाकडे दुरुस्तीसाठी देण्याचे आदेश दिले आहेत. अत्यंत धोकादायक अवस्थेत पोहचलेली एस्प्लनेड मेंशनची म्हाडाला तातडीनं दुरूस्ती करण्याचे निर्देशही हायकोर्टनं दिलेले आहेत.

 

मुंबई : मुंबई सत्र न्यायालयाशेजारील 'एस्प्लनेड मेंशन' इमारतची अवस्था दुरुस्तीच्या पलीकडे गेली आहे. त्यामुळे आता ही अतिधोकादायक इमारत पाडण्याशिवाय पर्याय नाही, असा अहवाल आयआयटी मुंबईने सादर केला आहे. या इमारतीचं आतील बांधकाम हे प्रामुख्यानं लाकडी आहे. हे लाकूड आज 150 वर्षांपेक्षा जास्त जुनं झालं आहे. तसेच इमारतीचा लोखंडी सांगाडाही तितकाच जुना आहे. त्यामुळे दुरूस्ती करूनही या इमारतीला म्हणावी तशी मजबुती येणार नाही. त्यामुळे ही इमारत पाडणचं योग्य राहील, असं या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं भाडेकरुंना 30 मेपर्यंत ही इमारत रिकामी करुन प्रशासनाकडे दुरुस्तीसाठी देण्याचे आदेश दिले आहेत. अत्यंत धोकादायक अवस्थेत पोहचलेली एस्प्लनेड मेंशनची म्हाडाला तातडीनं दुरूस्ती करण्याचे निर्देशही हायकोर्टनं दिलेले आहेत. या हेरिटेज इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी अंदाजे 30 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र आयआयटी मुंबईच्या अहवालानंतर ही दुरुस्ती करायची की नाही? असा पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर आता 4 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

महिन्याभरापूर्वीच पालिकेनं या इमारतीतील 154 वर्ष जुनं असलेलं आर्मी कँटिन रेस्टॉरंट तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या अगदीच शेजारी असलेली 'एस्प्लनेड मेन्शन' ही इमारत साल 2011 मध्ये मोडकळीस आलेली धोकादायक इमारत म्हणून पालिकेनं घोषित केली होती. तरीही वर्षभरापूर्वीपर्यंत या इमारतीत अनेक वकिलांची कार्यलय सुरू होती.

काही महिन्यांपूर्वी या इमारतीचा स्लॅब कोसळल्यानंतर जवळपास सर्व वकिलांनी तिथून काढता पाय घेतला. रेस्टॉरंटचा तर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच आपली कात टाकून चकाचक मेकओव्हर करण्यात आला होता. आपला दुर्दैवानं जर काही दुर्घटना घडली तर उगाच जिवितहानी नको, म्हणून हायकोर्टानं ही इमारत तातडीनं रिकामी करून तिच्या दुरूस्तीचं काम हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.