दुष्काळ आणि लांबलेल्या मान्सूनमुळे राज्य सरकार चारा छावण्यांचा कालावधी वाढवण्याच्या तयारीत

राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी चारा छावण्यांबाबत खंडपीठाला माहिती दिली.

मुंबई : राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर चारा छावण्यांचा कालावधी वाढवण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती गुरुवारी राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. दरम्यान दुष्काळी परिस्थितीबाबत कोणत्या योजना राबविल्या याचा सविस्तर तपशील जुलैमध्ये होणाऱ्या पुढील सुनावणीत दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे सरकारने 'रब्बी' दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना पीक विमा व अन्य लाभ द्यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केला आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारने आतापर्यंत दुष्काळ निवारण्यासाठी काय योजना राबविल्या, याचा लेखी तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी चारा छावण्यांबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. विदर्भ-मराठवाड्यामधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्या जूनपर्यंतच सुरु ठेवण्यात येणार होत्या. मात्र मान्सूनचं लांबलेलं आगमन पाहता लवकरच याबाबत बैठक होणार असून आवश्‍यकता भासल्यास त्या जुलैपर्यंत सुरू ठेवू, असं साखरे यांनी कोर्टाला सांगितलं. पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा निर्माण करणे, आपत्कालीन परिस्थितीतील उपाय योजना राबवणं आदी मागण्या याचिकादारांनी केल्या आहेत. मागील वर्षी सरकारने 151 दुष्काळी तालुक्यांसह 268 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. याशिवाय 5449 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्‍य परिस्थिती जाहीर केली आहे.