कमी संख्याबळावर मुंबई पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला काम करू देण्यास हायकोर्टाचा नकार

जास्तीत जास्त 15 सदस्य संख्या असलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद हे पालिका आयुक्तांकडे असून यात 7 नगरसेवक आणि वनस्पतीशास्त्रातील ७ जाणकार समाविष्ट करणं अनिवार्य आहे. मात्र यापूर्वीच्या समितीत केवळ 14 नगरसेवक बसवल्यानं हायकोर्टानं या समितीलाच स्थगिती दिली आहे.

मुंबई : पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत जर जाणकारांची संख्याच कमी असेल तर त्यांच्या मताला किंमत राहिलं का?, एखाद्या मुद्यावर मतभेद झाल्यास काय करणार? असा सवाल विचारत हायकोर्टानं या समितीच्या कामकाजावर लावलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे.

सध्याच्या समितीत केवळ चार जाणकारांची नियुक्ती होऊ शकली आहे. जाहिराती देऊनही या सेवाभावी पदांसाठी उमेदवार मिळत नसल्याची खंत पालिकेनं कोर्टाकडे व्यक्त केली आहे. त्यामुळे रखडेलली कामं पाहता उपलब्ध सदस्यांसह या समितीला काम करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी प्रशासनाच्यावतीनं बुधवारी कोर्टाकडे करण्यात आली होती. मात्र हे शक्य नसल्याचं सांगत सुट्टिकालीन कोर्टाचे न्यायमूर्ती संदिप शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं ही स्थगिती कायम ठेवत हे प्रकरण 3  जूनला नियमित खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी वर्ग केलं आहे.

जास्तीत जास्त 15 सदस्य संख्या असलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद हे पालिका आयुक्तांकडे असून यात 7 नगरसेवक आणि वनस्पतीशास्त्रातील 7 जाणकार समाविष्ट करणं अनिवार्य आहे. मात्र यापूर्वीच्या समितीत केवळ 14 नगरसेवक बसवल्यानं हायकोर्टानं या समितीलाच स्थगिती दिली आहे.

मुंबईत वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचे अधिकार याच समितीकडे असल्यानं मॉन्सून पूर्वतयारी म्हणून धोकादायक झाडांची छाटणी, मुंबई मेट्रो, रस्ता रूंदीकरण अशी अनेक विकास कामं खोळंबली आहेत. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या समस्यात वाढ होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दादर, हिंदमाता, परळ येथील काही झाडांची छाटणी पावसाळ्यापूर्वी करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.

सध्या वृक्षतोडीची परवानगी मिळत नसल्यानं 23 हजार कोटींचा मुंबई मेट्रो प्रकल्प  उभारणा-या मुंबई मेट्रो रेलप्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचं नुकसान होतंय. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात सादर करण्यात आली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कामावरील स्थगिती उठवावी अशी विनंती पुन्हा एकदा कोर्टाकडे करण्यात आलीय. पर्यावरण प्रेमी झोरु भटेना यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.