मान्सूनची चाहूल लागली तरी मुंबईत वृक्षतोडीची परवानगी नाही, कामं प्रलंबित असल्यानं समस्या वाढण्याची चिन्हं

वृक्षतोडीची मिळत नसल्यानं मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचं नुकसान होतंय. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड रखडल्यानं यंत्रसामुग्री तिथं नुसती पडून आहे.

मुंबई : एकीकडे मान्सूनची चाहूल लागली असली तरी पालिकेची मान्सूनपूर्व तयारी पूर्ण झालेली नाही. कारण मुंबईत वृक्षतोडीची परवानगी देणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवरील स्थगिती हायकोर्टानं आठवड्याभरासाठी कायम ठेवली आहे.

या समितीत आवश्यक त्या संख्येत जाणकारांची भर्ती झालेली नाही त्यामुळे कोर्टानं या समितीच्या कामकाजावर स्थगिती लावली आहे. ही समिती कार्यान्वित नसल्यानं मुंबईत अनेक कामं आणि प्रामुख्यानं पालिकेची मान्सूनपूर्व तयारीची काम रखडली आहेत. पुढच्या सोमवारपर्यंत यावर याचिकाकर्त्यांना आपली भूमिका अगदी थोडक्यात मांडण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.

वृक्षतोडीची परवानगी मिळत नसल्यानं मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला दिवसाला 4.28 कोटींचं नुकसान होतंय. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड रखडल्यानं यंत्रसामुग्री तिथं नुसती पडून आहे. मात्र काम होतं नसलं तरी त्याचं कोट्यावधींचं भाडं प्रशासनाला आणि पर्यायानं करदात्या सामान्य जनतेलाच भरावं लागणार आहे.

 मुंबईत वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचे अधिकार याच समितीकडे असल्यानं मान्सून पूर्वतयारी म्हणून धोकादायक झाडांची छाटणी, मुंबई मेट्रो, रस्तारूंदीकरण अशी अनेक विकास कामं खोळंबली आहेत. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या समस्यात वाढ होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दादर, हिंदमाता येथील काही झाडांची छाटणी पावसाळापूर्वी करण्याची आवश्‍यकता आहे, असे महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.

जास्तीत जास्त 15 सदस्य संख्या असलेल्या या समितीत वनस्पतीशास्त्रातील 7 जाणकार समाविष्ट करणं अनिवार्य आहे. मात्र यापूर्वीच्या समितीत केवळ 14 नगरसेवक बसवल्यानं हायकोर्टानं ही समितीच बरखास्त केली होती.

पर्यावरण प्रेमी झोरु भटेना यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या अर्जावर सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या समितीमध्ये आता तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यामुळे समितीच्या कामावरील स्थगिती हटवावी जेणेकरून पावसाळ्यापूर्वी अनेक कामे सुरू होतील, अशी मागणी महापालिकेच्यावतीने करण्यात आली आहे.

मात्र याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ही स्थगिती हटविण्यास विरोध कायम आहे. पंधरा सदस्य समितीवर केवळ चारच तज्ज्ञ नेमले आहेत, त्यामुळे समितीवरील स्थगिती हटवू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली आहे.