झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी काळानुसार बदलायला हवी, हायकोर्टाकडून सरकारची कानउघडणी

व्यावसायिक धर्तीवर योजना राबवून झोपडीधारक आणि विकासकांचं हित राज्य सरकारनं जपायला हवं, तरंच झोपडीमुक्त शहरांची संकल्पना पूर्ण होईल, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे.

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अमंलबजावणी काळानुसार बदलून संपूर्णतः व्यावसायिक पद्धतीनं करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने अशा पद्धतीने काम केलं, तरच झोपडपट्टी मुक्त शहराची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात निकाल देताना म्हटलं आहे. जे विकासक प्रकल्पाचे काम घेऊनही दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करीत नाहीत आणि झोपडीधारकांच्या घर मिळण्याच्या स्वप्नाला हरताळ फासतात, अशा बांधकाम व्यावसायिकांना या योजनेपासून वंचित ठेवायला हवे. अशा विकासकांबरोबरच दलाल आणि एजंट म्हणून काम करणाऱ्यांनाही या प्रक्रियेत सामील करु नका, असे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी सोमवारी दिले आहेत. व्यावसायिक तत्वाने लोकांच्या विश्‍वासाला जागून गृहनिर्माण प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची यादी मंडळ प्राधिकरणाकडे आहे का?, असा सवाल करत, अजूनही वेळ गेलेली नाही. प्राधिकरणाने अशाप्रकारची यंत्रणा व्यावसायिक धर्तीवर राबवून झोपडीधारकांचे आणि व्यावसायिकांचे हित पूर्ण करायला हवे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदविले आहे. साल 1997 पासून हाती घेतलेला एक एसआरए प्रकल्प विकासकानं अद्यापी हा प्रकल्प पूर्ण केलेला नाही. त्यामुळे त्याची नियुक्ती प्राधिकरणाने रद्द केली आहे. याविरोधात या विकासकानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळून लावताना हायकोर्टानं ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवली. काही काळाने आपल्याला एक कायमस्वरुपी घर मिळेल आणि चांगली जीवनशैली अनुभवायला मिळेल, अशा आशेने झोपडीधारकांनी एवढी वर्ष वाट पाहिली, मात्र ते अद्यापी पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत कठोर यंत्रणा तयार करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.