एस्प्लनेड मेंशन पाडताना सुरक्षेचे चोख बंदोबस्त करा, हायकोर्टाचे निर्देश

वॉटसन हॉटेल असं मूळ नाव असलेल्या ब्रिटिशकालीन पाचमजली एस्प्लनेड मेंशन इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम म्हाडा करणार आहे. हे पाडकाम करताना म्हाडाने चोख काळजी घ्यायला हवी, असं हायकोर्टाने सांगितलं

फोटो : गेट्टी इमेजेस

मुंबई : अत्यंत धोकादायक स्थितीत असलेल्या एस्प्लनेड मेंशन इमारतीच्या पाडकामाला लवकरच प्रारंभ होणार आहे. मात्र हे काम करताना नक्की कोणत्या सुरक्षेच्या योजना म्हाडा करणार आहे, याचा सविस्तर तपशील दाखल करण्याचे निर्देश मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वॉटसन हॉटेल असं मूळ नाव असलेल्या ब्रिटिशकालीन पाचमजली इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम म्हाडा करणार आहे. मात्र इमारत रिकामी करण्यास विरोध करत गाळेधारकांनी दाखल केलेल्या याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आतापर्यंत एकूण 104 गाळेधारकांनी जागा रिकामी केली आहे. मात्र अजूनही 64 जागांना कुलूप असून त्याबाबत कोणतीही माहिती म्हाडाकडे उपलब्ध नाही. जागा रिकामी करण्याची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे म्हाडा आता या जागांचे कुलूप तोडून आतील सामान सील करत त्याचा पंचनामा करुन नंतर संबंधितांना त्याचा ताबा देईल आणि त्यानंतरच इमारतीच्या पाडकामाला प्रारंभ होईल, असं म्हाडानं हायकोर्टाला सांगितलं आहे. मात्र हे पाडकाम करताना म्हाडाने चोख काळजी घ्यायला हवी. कारण मुंबई सत्र न्यायालयाचा हा परिसर सतत लोकांनी गजबजलेला असतो. नागरिकांबरोबरच इथं वाहनांची वर्दळही सतत सुरु असते. त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना होणार नाही, याची खबरदारी म्हाडाने घ्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. इमारतीला बॅरिकेटस लावून सुरक्षित करा, आसपास पार्किंग करण्यास मनाई करा, पादचाऱ्यांसाठी येण्या-जाण्याचा वेगळा मार्ग द्या, अशा सूचना हायकोर्टाने दिल्या आहेत. इमारतीमधील कायदेशीर गाळेधारकांना म्हाडाने अन्यत्र जागा द्यावी आणि ज्यांचे प्रशासनाबरोबर वाद असतील ते दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करु शकतात. मात्र धोकादायक इमारत झाली असताना त्यासाठी दावा करणे अयोग्य आहे, असं मत यावेळी कोर्टाने नोंदवलं आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 21 जून रोजी होणार आहे. शंभरा वर्षांहून जुन्या असलेल्या या इमारतीमध्ये जुनं लाकूडकाम असल्यामुळे तिची केवळ दुरुस्तीकाम करणं धोकादायक आहे, त्यामुळे ती पाडूनच हे काम करायला हवे, असा अहवाल मुंबई आयआयटीने दिला आहे.