अभिनेता करण ओबेरॉयला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

बलात्कार प्रकरणी अभिनेता आणि गायक करण ओबेरॉयची मुंबई उच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर सुटका केली.

मुंबई : बलात्काराचा आरोप असलेला मॉडेल-अभिनेता आणि गायक करण ओबेरॉय याची शुक्रवारी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर सुटका केली. तसेच तपासअधिकारी जेव्हा बोलावतील तेव्हा त्यांच्यापुढे हजर राहण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तक्रारदाराकडून आरोपीने जबरदस्तीने पैसे उकळल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत नाही, असं मतही यावेळी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी नोंदवलं आहे. व्यवसायाने ज्योतिष असलेल्या एका ओळखीच्याच महिलेने करणच्या विरोधात ओशिवरा पोलिस ठाण्यात बलात्काराची फिर्याद नोंदवली आहे. करणने खोटी आमिष दाखवून लग्नाचं वचन देऊन बलात्कार केला आणि माझ्याकडून महागडी गिफ्ट्‌सही उकळली, असा आरोप यामध्ये केला आहे. तक्रारदार महिलेने मागील दोन वर्षात करणला सोफा, आकर्षक दिवे, फ्रिज, पलंग, चेन आदी महागड्या वस्तू भेट म्हणून दिलेल्या आहेत. मात्र या आरोपांचे खंडन करणच्या वतीने कोर्टात करण्यात आलं. Traffic Police | वाहतूक पोलिसाची रिक्षाचालकाला बेदम मारहाण, व्हिडीओ वायरल आमच्यातील संबंध हे सहमतीनेच झाले होते, मी कधीही तिच्याकडून जबरदस्तीने पैसे घेतले नाहीत. तिला माझ्याशी लग्न करायचं होतं, परंतु मी जेव्हा संबंध तोडण्याबद्दल तिला सांगितलं, तेव्हापासून तिने माझ्यावर आरोप लावण्यास सुरुवात करत मला आणि माझ्या कुटुंबियांना त्रास देण्यास सुरुवात केली, असा दावा त्याच्या वतीने वकील दिनेश तिवारी यांनी हायकोर्टात केला. मी तिला सतत टाळत होतो, तरीही ती नातेसंबंध काहीही करुन कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती, असंही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. 34 वर्षीय तक्रारदार महिलेवर काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका हल्याबाबतही न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आपल्याला जामीन मिळू नये, म्हणून तक्रारदारानेच हल्ल्याचा बनाव केला होता, असं न्यायालयात सांगण्यात आलं. याबाबत तक्रारदाराची चौकशी करुन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. न्यायालयाने यावेळी पोलिसांच्या तपासबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. व्हॉट्‌सअॅप मेसेजचा उल्लेख असूनही अद्यापही त्याबद्दल ठोस तपास का केला नाही?, तक्रारदाराचा मोबाईल अद्यापही ताब्यात का घेतला नाही?, एफआयआरमध्ये याबाबत त्रुटी का ठेवल्या?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. निष्पक्ष आणि पारदर्शी तपास करा, असे निर्देश न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.