Kisan Sabha : तांदूळ निर्यातीवरील बंदी तातडीनं मागे घ्या, अन्यथा.... किसान सभेचा केंद्र सरकारला इशारा

केंद्र सरकारनं तांदूळ निर्यातबंदी तातडीनं उठवावी, अशी मागणी किसान सभेनं (Kisan Sabha) केली आहे. निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील किसान सभेनं दिला आहे.

Rice

Kisan Sabha on Rice Export Ban : केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर (Broken Rice Export) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यातकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळं तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं तांदूळ निर्यातबंदी तातडीनं उठवावी, अशी मागणी किसान सभेनं (Kisan Sabha) केली आहे. निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देखील किसान सभेनं दिला आहे.

देशांतर्गत तांदळाची उपलब्धता पाहता निर्यातबंदी लागू करण्याची गरज नाही

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला दोन पैसे मिळायला लागताच यापूर्वीची सरकारे निर्यातबंदी लागू करुन शेतीमालाचे भाव पाडायचे. भाजप सरकार असे करणारा नाही, उलट हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हातातील बेड्या तोडेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र कांदा, गहू आणि आता तांदळावर निर्यातबंदी लागू करुन केंद्र सरकारने आपल्या कथनी आणि करणीत अंतर असल्याचे सिद्ध केल्याची टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. खरीपात भात उत्पादन घटण्याचा अंदाज असून, घाऊक आणि किरकोळ बाजारात तांदळाचे दर वाढले असल्याने तसेच पशुखाद्य आणि इथेनॉल मिश्रणासाठी तांदळाची उपलब्धता घटली असल्यानं निर्यातबंदी लागू केल्याचा लटका युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र देशांतर्गत तांदळाची उपलब्धता पाहता निर्यातबंदी लागू करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही हे वास्तव आहे. तरी देखील केंद्र सरकारनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे अजित नवले यावेळी म्हणाले.

तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर हा मोठा आघात 

देशात तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून निर्यातबंदीची गरजच नाही असे केंद्र सरकारकडून यापूर्वी वारंवार जाहीर करण्यात आले आहे. असे असताना गव्हाप्रमाणेच तांदळाच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने रात्रीतून आपली भूमिका बदलत तांदळावर निर्यातबंदी लागू केली आहे. तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर हा मोठा आघात असल्याचे नवले म्हणाले. 
यंदा खरिपात भाताचे क्षेत्र घटल्यामुळं उत्पादनात केवळ 60 ते 70 लाख टन घट येणार आहे. देशांतर्गत तांदळाच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ही घट केवळ 4.5 ते 5 टक्के इतकीच आहे. देशात गेल्या वर्षी 2021-22 मध्ये विक्रमी 1302.9 लाख टन भात उत्पादन झाले  होते. त्याआधीच्या वर्षी 124307 लाख टन भात उत्पादन झाले होते. तांदूळ उत्पादनाची ही आकडेवारी पहाता  तांदळावर निर्यातबंदी लागू करण्याची अजिबात आवश्यकता नसल्याचे नवले यावेळी म्हणाले.
 

शेतकरी विरोधी निर्णय कोणाच्या भल्यासाठी, किसान सभेचा सवाल

केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे यंदा उत्पादनात काहीशी घट अपेक्षित असली तरीही देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध आहे. बफर स्टॉकसाठी देशाला 135 लाख टन तांदूळ लागतो. प्रत्यक्षात अन्न महामंडळाकडे 470 लाख टन तांदूळ साठा उपलब्ध आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा 335 लाख टन अधिक तांदूळ उपलब्ध आहे. देशात गेल्या वर्षी विक्रमी भात उत्पादन झालेले असतानाही  अन्न महामंडळाकडे  662 लाख टन तांदूळ साठा उपलब्ध होता. यंदा 4.05 ते 5 टक्के  उत्पादन घटण्याची शक्यता असताना 470 लाख टन बफरस्टॉक अन्न महामंडळाकडे  उपलब्ध आहे. अन्न महामंडळाकडे गेल्या काही वर्षांपासून अशाप्रकारे अतिरिक्त तांदूळ उपलब्ध असून, या अतिरिक्त तांदळाचे  काय करायचे हा प्रश्न असताना, केंद्र सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आत्मघाती निर्णय घेतला आहे. हा शेतकरी विरोधी निर्णय कोणाच्या भल्यासाठी घेत आहे असा प्रश्न किसान सभेने उपस्थित केला आहे.  

 ....अन्यथा तांदूळ उत्पादक  रस्त्यावर उतरतील

तांदळाचे भाव पाडून कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमवता यावा यासाठीच केंद्र सरकारने रात्रीतून घुमजाव करत तांदूळ निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अन्यथा तांदूळ उत्पादक  रस्त्यावर उतरतील असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
 

महत्त्वाच्या बातम्या: