एक्स्प्लोर
Advertisement
(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
School Fees कपातीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या 12 ऑगस्टच्या आदेशाला (जीआर) सीआयसीएसई आणि सीबीएसई या दोन बोर्डांच्या संलग्न शाळांनीउच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल'कडून (सीआयसीएसई आणि सीबीएसई संलग्न खासगी विनाअनुदानित शाळा) राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाच्या वैधतेला रिट याचिकेमार्फत आव्हान दिलं गेलं होते. शाळांच्या फी कपातीवर आज उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असुन ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार आहे असं स्पष्ट केल आहे.
महाराष्ट्र
Kiran Samant on Vidhan Sabha : विजयाचं श्रेय थेट लेकीला दिलं, किरण सामंतांकडून घरच्यांचं कौतूक
Ajit Pawar on Chief Minister : राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार? अजित पवारांसाठी कुणी लावली फिल्डिंग?
Ajit Pawar On Yugendra Pawar : सख्ख्या पुतण्याला माझ्यासमोर उभं करायला नको होतं, अजितदादांचा शरद पवारांना टोला
Bhaskar jadhav : भास्कर जाधव विधानसभा गटनेतेपदी, तर सुनील प्रभू प्रतोदपदी कायम
Nashik Farmer | केवळ सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यात महायुतीला यश, शेतकरी म्हणाले
अधिक पाहा..
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
निवडणूक
राजकारण
निवडणूक
राजकारण
Advertisement
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement