Advocate Aniket Nikam on IPC : आधी राजद्रोह हा गुन्हा होता, आता तो कायदा नसणार

Advocate Aniket Nikam on IPC : आधी राजद्रोह हा गुन्हा होता, आता तो कायदा नसणार भारतीय न्याय व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. जून्या कायद्यात पोलिसांना 15 दिवस कोठडी मिळतं होती आता यात बदल करण्यात आला आहे. आता 15 दिवसांच विभाजन करण्यात आलं आहे. या 15 दिवसांचा वापर पोलीस कधीही करू शकतील. जरी तो न्यायालिन कोठडीत असला तरी पोलीस त्याला पोलीस कोठडीत घेऊ शकतात. आरोपीला जामीन मिळू नये यासाठी प्रयत्न होउ शकतो.   आधी दहशतवाद असा कोणता कलम नव्हता आता मात्र दहशतवादाशी संबंधित एक कलम यामध्ये घेण्यात आला आहे. आधी राजद्रोह हा गुन्हा होता. आता राजद्रोह हा कायदा नसणार आहे. जन माणसांच्या मनात भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या स्वरूपाचे कलम आता ऍड करण्यात आले आहेत  आता ऑर्गनायझ क्राईमची व्याख्या करण्यात आली आहे.   नवीन कायदे माहिती व्हावे यासाठी अनेक व्याख्याने पार पडली आहेत. पोलिसांना देखील याची ट्रेनिंग झाली असणार   आरोपीला अटक केल्यानंतर 15 दिवसांचा कालावधी पोलिसांना मिळू शकते. या कालावधीत कधीही पोलिसी पोलीस कोठडी घेऊ शकतात. आता आरोपीला जामीन मिळू नये यासाठी पोलिस अशी भूमीका घेऊ शकतात की दोषारोप पत्र दाखल व्हायच्या शेवटच्या दिवशी देखील पोलीस पुन्हा पोलीस कोठडी घेउ शकतात. याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळें न्यायाधिशांची जबाबदारी वाढणार आहे.   सरकारी अधिकाऱ्यावर गून्हा दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. आता ज्यावेळी परवानगी मागितली जाईल आणि 120 दिवसांत जर परवानगी मिळाली नाही तर असं ग्राह्य धरल जाईल की सरकारची परवानगी आहे आणि अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल   मॉब लिंचींग बाबत देखील नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे एक स्पेसिफिक कलम यामध्ये आणण्यात आला आहे. पाच व्यक्ती किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांच्या समूहाने जातीच्या धर्माच्या लिंगाच्या जन्म ठिकाणाच्या कारणावरून जर त्याला मारला असेल तर त्यावर मॉब लींचींगचा खटला दाखल करण्यात येणार आहे. देह दंडाची शिक्षा देखील त्याला होऊ शकते.   जर आरोपी फरार झाला. त्याला समन्स बजावून देखील तो हजर झाला नाही तर त्याच्या विरोधात त्याच्या उपरोक्ष खटला चालवला जाईल आणि शिक्षा देखील केली जाईल त्या दिवशी त्याला अटक होईल त्या दिवशी त्याला ती शिक्षा भोगावी लागेल.