Farmers Protest | कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार राज्यांना देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार?
दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या 44 दिवसांपासून आंदोलन करणारे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये शुक्रवारी आठव्या फेरीची बैठक होत आहे. या आधी पार पडलेल्या सात बैठका निष्फळ ठरल्या असून त्यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या आपल्या मागणीवर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. हे तीनही कायदे रद्द करावेत आणि केंद्र सरकारने MSP संबंधित वेगळा कायदा करावा अशी मागणी शेतकऱ्याकडून केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या या कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी गुरुवारी ट्रॅक्टर रॅलीची रंगीत तालीम पार पाडली. या रॅलीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या चारही सीमांभोवती वेढा घातला होता.























