शहरातील बेरोजगारी संपवण्यासाठी मोदी सरकार आणणार योजना?; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणेची शक्यता

PM-Modi

Budget 2022: शहरातील बेरोजगारीची समस्या संपवण्यासाठी मोदी सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मनरेगा ( Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) योजनेची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

शहरी भागासाठी मनरेगासारखी योजना अर्थसंक्लपाच्या अधिवेशनात जाहीर होण्याची शक्यता वाढली आहे. कारण, ई-श्रम पोर्टलवर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नोंदणी करण्यात येत आहे. सरकार या डेटाच्या साह्याने शहरी भागात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मनरेगाअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करुन देऊ शकते.

कोरोनामुळे ज्यांनी आपला रोजगार गमावलाय, त्यांना पुन्हा रोजगार मिळावा या हेतूने ही योजना येण्याची शक्यता आहे. Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, शहरी भागाताली बेरोजगारीचा दर 8.21 टक्केंवर पोहचलाय.

शहरातील बेरोजगारीची समस्या आणि कोरोना काळात महामारीदरम्यान रोजगार गमावणाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा सरकारचा प्रमुख उद्देश असेल. त्यामुळेच मनरेगासारखी योजना सरकार घेऊन येऊ शकते.

बीएमएसने अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनाआधी अर्थमंत्रालयाला शहरी भागात मनरेगासारखी योजना आणण्याची मागणी केली होती.

एक फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मनरेगा या योजनेची घोषणा होऊ शकते. कारण कोरोना काळात अनेकांना आपला रोजगार गमावावा लागला आहे. अनेकांना शहरातून स्थलांतरीत व्हावं लागलेय. त्यातच आता ओमायक्रॉनसारखा नवीन विषाणू आल्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालेय. त्यामुळेच सरकार मनरेगासारखी योजना घेऊन येऊ शकते.

याआधी कामगार मंत्रालयाच्या संसदीय समितीनेही ग्रामीण भागातील मनरेगासारखी योजना शहरी भागातही आणण्याची शिफारस केली होती. शहरी भागातील बेरोजगारांना रोजगार मिळवण्यासाठी शिफारस करण्यात आली होती. कोरोना काळात अनेकांना आपली नोकरी गमावावी लागली होती, त्यांनाही दिलासा मिळेल. कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार गेला, बेरोजगारीची समस्या वाढली, कर्जबाजारी वाढले, भूखबळीही जास्त झाले, मजूर आणि त्यांचे घरच्यांवर मोठा प्रभाव पडला. शिक्षण आणि आरोग्याच्या समस्याही वाढल्या. या सर्वांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडेल, असेही समितीने सांगितले.

यूपीए सरकारने 2008 मध्ये ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी मनरेगा योजना आणली होती. यामध्ये शंभर दिवसांपर्यंत रोजगार मिळत होता. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली. याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला आहे.