Thane : ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांचा दंड माफ, शिंदेच्या नगरविकास विभागाचा निर्णय
Eknath Shinde : नगरविकास खात्याच्या या निर्णयानंतर महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
ठाणे : महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा दंड माफ करण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामावर करण्यात येणारा दंड हा साधारणतः 2009 पासून थकीत होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
राजकीय फायद्यासाठी निर्णय, विरोधकांचा आरोप
महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा महापालिकेकडून आकारण्यात येणारा दंड माफ करून राजकीय फायदा घेतला आहे. पण यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप विरोधक करू लागले आहेत.
महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम
अवैध बांधकामांवर आकारण्यात येणारा हा दंड 2009 पासून थकित होता. या शिवाय आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण हे मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला होता.
दंड माफीसाठी अटी आणि शर्ती लागू
शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात येणारा 31 मार्च 2025 पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराची भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल.
अवैध बांधकामावरील दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. दंड माफ केला म्हणून त्यापोटी संबंधित महापालिकेस राज्य सरकारकडून कोणतेही अर्थसहाय्य अथवा नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
महापालिका निवडणुका लवकरच
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत नवीन वॉर्ड रचना केली जाणार असून महापालिकेच्या निवडणुका या डिसेंबरच्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसल्याचं दिसून येतंय.
ठाणे हा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो. त्यामुळेच या शहरातील अवैध बांधकामाच्या दंडाची माफी करून त्याचा राजकीय फायदा उचलला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
