कॉल ड्रॉप झाल्यास भरपाई मिळणार नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : कॉल ड्रॉप झाल्यास ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याची कंपन्यांना सक्ती नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कॉल ड्रॉप प्रकरणी दूरसंचार कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.   कॉल ड्रॉप झाल्यास ग्राहकांना प्रति कॉल एक रुपया भरपाई देण्याचे निर्देश ट्राय म्हणजेच भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने दिले होते. या विरोधात दूरसंचार कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.   दूरसंचार कंपन्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव   कॉल ड्रॉप झाल्यास ग्राहकांना एक रुपया प्रति कॉल नुकसान भरपाई संबंधित दूरसंचार कंपनीने द्यावी, असे ट्रायचे निर्देश आहेत. ट्रायच्या या भूमिकेविरोधात दूरसंचार कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ट्रायच्या निर्देशांना योग्य ठरवत दूरसंचार कंपन्यांची याचिका फेटाळली होती. मात्र, दूरसंचार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यामध्ये एअरटेल, वोडाफोन यांसह 21 कंपन्यांचा सहभाग आहे.   काय झाला सुप्रीम कोर्टात वाद? सुप्रीम कोर्टाने 3 मे रोजी ग्राहक आणि कंपन्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखीव ठेवला होता. या दरम्यान कंपनी आणि ग्राहकांच्या वकिलांकडून आपापली बाजू मांडण्यात आली. कंपन्यांकडून बोलताना वकील कपिल सिब्बल यांनी कॉल ड्रॉपसाठी सरकारी कर आणि स्पेक्ट्रमला जबाबदार ठरवलं. तर पहिल्या दोन कॉल ड्रॉपनंतर नुकसान भरपाई द्यावी, अशी बाजू ग्राहकांच्या वकिलांनी मांडली.   कंपन्यांच्या कर्जबाजारीपणामुळे ग्राहकांवर संक्रांत? दूरसंचार कंपन्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असल्यामुळे संकटात आहेत. तरीही कंपन्या नवीन ग्राहक जोडतच आहेत, असा अंदाज ग्राहक सोसायटीने नोंदवला आहे.   सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 2G प्रकरणात स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाल्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांचं मोठं नुकसान होऊन कर्जाचं ओझं डोईजड झालं आहे. कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी मोठी रक्कम भरावी लागत आहे, अशातच कॉल ड्रॉपचं अजून ओझं कंपन्यांवर टाकू नये, अशी याचिका कंपन्यांनी दाखल केली होती.