मराठीच हवी...! शिवसेना आमदाराने इंग्रजी कागदपत्रे फाडून अधिकाऱ्यांवर फेकली

गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. शासन निर्णय असताना देखील अधिकारी इंग्रजीत कामकाज करतात. मराठी भाषेचा असा अपमान सहन करणार नाही. पुन्हा जर असे केले तर अधिकाऱ्यांना आणखी कडक उत्तर देऊ अशी प्रतिक्रिया आमदार दिलीप लांडे यांनी केली.

मुंबई : चांदिवली विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर इंग्रजीत कागदपत्रे सादर केल्याने ती फाडून त्यांच्यावर भिरकवल्याचा प्रकार चेंबूर येथील एम पश्चिम विभागात घडला. आज दुपारच्या सुमारास अंधेरी ते कुर्ला रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या संदर्भात चेंबूरच्या पालिका उपायुक्तच्या एम पश्चिम विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांसोबत दिलीप लांडे यांची बैठक होती. ही बैठक सुरू झाल्यावर या ठिकाणी असिस्टंट इंजिनिअर अशोक तरडेकर आणि त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी यांनी बाधित असलेल्या दुकानदारांची आणि गाळेधारकांची इंग्रजीत नावे असल्याची यादी दिलीप लांडे यांच्यासमोर सादर केली. ही यादी इंग्रजीत असल्याचे पाहून दिलीप लांडे संतापले. त्यांनी ही यादी फाडून अधिकाऱ्यांवर फेकली. गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. शासन निर्णय असताना देखील अधिकारी इंग्रजीत कामकाज करतात. मराठी भाषेचा असा अपमान सहन करणार नाही. पुन्हा जर असे केले तर अधिकाऱ्यांना आणखी कडक उत्तर देऊ अशी प्रतिक्रिया आमदार दिलीप लांडे यांनी केली. हेही वाचा- मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं पंतप्रधानांना पत्र   मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी पत्र लिहून केली आहे. शिवसेना आ मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारकडे 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष मराठी भाषा पुर्ण करते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे, असे ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. संबंधित विभागाने सदर प्रकरण साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीकडे विचारार्थ असल्याचे कळविले आहे. बराच कालावधीपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घालून मराठीला तातडीने अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, असे ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. त्याआधी राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी देखील लोकसभेत मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली होती. मराठीसाठी मनसे पुन्हा आक्रमक, अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी मोदींना पाठवली 10 हजार पोस्टकार्ड तमिळसह संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिआ या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे, मग मराठीला का नाही? असा सवाल करत आंदोलन छेडण्याचा इशारा मनसेने दिला होता या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 10 हजार पोस्टकार्ड पाठवली होती. मराठीने अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासंदर्भातील सर्व निकष पूर्ण करुन आता साडेचार वर्ष उलटली आहेत. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या भाषा तज्ज्ञांनी एकमताने मराठीच्या बाजूने शिफारस केलेली असतानाही केंद्र सरकार ही घोषणा करायला टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप मनसेने केला होता. हेही वाचा- राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करा, मराठी साहित्यिकांची मागणी