राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करा, मराठी साहित्यिकांची मागणी

शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी ट्विट करुन कायद्याच्या प्रारुपाला पाठींबा दिलाय.

पुणे :  राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करावी, अशी मागणी मराठी साहित्यिकांनी केली आहे. साहित्यिकांच्या वतीने संभाव्य कायद्याचं प्रारुप तयार करुन ते राज्य सरकारला सादर करण्यात आलं आहे. 15 ऑगस्टनंतर सरकारने वटहुकूम काढून मराठी सक्तीची करावी, अशी मागणी मराठी साहित्यिकांनी केली आहे. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी सक्तीची मागणी सरकारकडे लावून धरली आहे. तसेच शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी ट्विट करून कायद्याच्या प्रारुपाला पाठींबा दिलाय. शिवाय मराठी सक्तीची करण्यासाठीचा कायदा बनवण्याचं काम सुरु असल्याचं स्पष्ट केलंय. दरम्यान अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख तसेच मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठाचे अध्यक्ष मधू मंगेश कर्णिक मराठी भाषेविषयी सरकारचा लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केलं होतं. कायद्याच प्रारुप कशा प्रकारचं आहे ?

• बारावीपर्यंत मराठी भाषेची परिक्षा देणं अनिवार्य करण्यात यावं.
• सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात यावा.
• मराठी न शिकवणार्या शाळांना आधी दंड करण्यात याव. पहिल्यांदा पाच हजार रुपये दुसऱ्यांदा उल्लंघन न झाल्यास दहा हजार रुपये आणि तीसर्यांदा त्या शाळेकडून कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी असं या कायद्याच्या प्रारुपात म्हटलंय.
• या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम अधिकार्याची नियुक्ती करण्यात यावी.

त्तपूर्वी राज्यात एसएससीसह आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी कठोर कायदा करणार", अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केली होती. राज्यातील प्रमुख साहित्यिक मराठी भाषा अनिवार्य करावी, यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार होते. याबाबत शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषद औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर महाराष्ट्रात मराठी शिकणं हे सगळ्यांसाठी बंधनकारक राहिल, असं उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं.