महाबळेश्वरमध्ये 'मुळशी पॅटर्न', गुजरातच्या GST कमिशनरने कांदाटी खोऱ्यातील 620 एकर जमीन बळकावल्याचा आरोप
Satara : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर एरियाला लागून असलेल्या कांदाटी खोऱ्यातील शेकडो एकर जमीन ही कायद्याचं उल्लंघन करून खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सातारा : निसर्गाने समृद्ध अशा कोकणमध्ये पैशाच्या जीवावर परप्रांतियांनी जमीन खरेदी करण्याचा सपाटा लावला असतानाच दुसरीकडे असाच किंबहुना यापेक्षाही गंभीर प्रकार महाबळेश्वरच्या कांदाटी खोऱ्यात (Kandati Valley Satara) घडल्याचं सांगितलं जातंय. गुजरातमधील अहमदाबादच्या जीएसटी कमिशनरने (Ahmadabad GST Commissioner) संपन्न आणि अनेक दुर्मिळ वनस्पती-प्राण्यांचा अधिवास असलेले झाडाणी हे संपूर्ण गावच बळकावल्याची चर्चा आहे. सध्या गुजरातमध्ये कार्यरत असलेले आणि मूळचे नंदुरबारचे असलेले भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी चंद्रकांत वळवी (Chandrakant Valvi IRS) यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी या भागातील तब्बल 620 एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना केला.
महाबळेश्वरमधील अतिदुर्गम आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील समजले जाणारे कांदाटी खोरे हा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर एरियाला लागून असलेला प्रदेश. हा प्रदेश म्हणजे अनेक पक्षी, प्राण्यांचा अधिवास. पण सर्व नियम धाब्यावर बसवून अहमदाबादचे जीएसटी कमिशनर आणि मूळचे नंदूरबारचे रहिवासी असलेले चंद्रकांत वळवी यांनी या झाडाणी हे संपूर्ण गावच खरेदी केल्याचा आरोप होतोय.
गावकऱ्यांना फसवून जमीन बळकावली
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिक्षेत्राला लागून असलेले झाडाणी या गावाचं या आधीच पुनर्वसन झालं आहे. त्यामुळे सध्या या गावात लोकवस्ती नाही. पण तुमचं पुनर्वसन झालंय, त्यामुळे तुमची जमीन शासन जमा होणार असं सांगत, लोकांना भीती दाखवून केवळ आठ हजार रुपये एकरने ही जमीन संबंधितांनी खरेदी केल्याचा दावा सुशांत मोरे यांनी केला. यासाठी 2000 पूर्वीच दस्त करण्यात आले आहेत, जे ऑफलाईन आहेत.
सरकारी खर्चातून वीज-पाणी पुरवठा?
या खरेदी केलेल्या जमिनीमधील 40 एकर परिसरात भल्या मोठ्या रिसॉर्ट प्रोजेक्टचे बांधकाम सुरू आहे. त्यापैकी पाच एकर जमीन भुईसपाट करण्यास काम सुरू आहे. त्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील असलेल्या भागामध्ये वृक्षतोड, अवैध बांधकाम, खोदकाम रस्ते बांधणी आणि वीज पुरवठा अशी कामं सुरू आहेत. या भागात कोणतीही लोकवस्ती नसताना सरकारी खर्चातून या भागात रस्ते बांधणी, पाणी आणि वीज पुरवठा झाल्याचं उघड झालं आहे. एवढंच नव्हे, तर या ठिकाणी CCTV बसवण्यातही आले आहेत आणि खासगी सुरक्षाही तैनात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
ही जमीन खरेदी करणारा संबंधित अधिकारी हा गुजरातमधील एका बड्या नेत्याचा निकटवर्तीय असल्याचा दावा सुशांत मोरे यांनी केला. या नेत्याच्या आशीर्वादानेच या ठिकाणी बिनदक्तपणे हे काम सुरू असल्याची चर्चा आहे.
अनेक कायद्यांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप
नैसर्गिकदृष्टया संवेदनशील असलेल्या या परिसरात कायदे धाब्यावर बसवण्याचं काम हे सरकारी बाबू आणि प्रशासनाने केल्याचं सांगितलं जातंय. व्याघ्र प्रकल्पच्या परिसरात या अशा जमीन खरेदी केल्याने राष्ट्रीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1976 आणि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण कायद्यांचे राजरोसपणे नियमित उल्लंघन होत असून हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संपत्ती आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल प्राप्त
या प्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाई प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला असून त्यामध्ये नेमकं काय आहे हे मात्र अद्याप समोर आलं नाही. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, या अहवालात तीन व्यक्तींची नावं असून त्यांच्यावर अवैध पद्धतीने जमीन खरेदी केल्याचा आणि कमाल जमीन धारणा कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
धनाढ्य, उद्योगपती आणि काळा पैसा बाळगणाऱ्या सरकारी बाबूंची नजर आता साताऱ्यासारख्या निसर्ग संपन्न जिल्ह्यावर असून राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जमिनी खरेदीचा सपाटाच लावल्याचं दिसतंय. त्यामुळे प्रसंगी कायदा वाकवून, कमाल जमीन धारण कायद्याचं उल्लंघन करून शेकडो एकर जमिनी आपल्या ऐशोआरामासाठी खरेदी केल्या जात आहेत. यावर सरकार किती दिवस दुर्लक्ष करणार हे पाहावं लागेल.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
