Dapoli Sai Resort Case: अखेर दापोलीतील वादग्रस्त साई रिसॉर्ट पडणार; हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर सदानंद कदम स्वखर्चानं बांधकाम पाडणार
Dapoli Sai Resort Case: दापोलीतील विवादीत साई रिसॉर्ट पाडण्यास अखेर सदानंद कदम तयार, चार आठवड्यात स्वखर्चात बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची तयारीसोमवारच्या सुनावणी पाडकामाचं वेळापत्रक सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश
Dapoli Sai Resort Case: दापोली : दापोलीतील (Dapoli) बहुचर्चित 'साई रिसॉर्ट' (Sai Resort Case) पाडण्याचं सदानंद कदम यांनी मान्य केलं आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार, चार महिन्यांत हे पाडकाम करण्याचं कदम यांनी मान्य केलं आहे. येत्या सोमावरी हायकोर्टात (High Court) होणाऱ्या सुनावणीत सदानंद कदम (Sadanand Kadam) यांना प्रतिज्ञापत्रावर ही कबूली सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी सदानंद कदम यांना ईडीकडून अटक झाली होती, मात्र तूर्तास ते सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या जामीनावर बाहेर आहेत. याप्रकरणी सदानंद कदम यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. राजकीय पुढाऱ्यांच्या वादात नाहक आपल्याला नोटीसा बजावल्या जात आहेत, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार किरीट सोमय्या यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.
रिसॉर्टवर कारवाईचे आदेश काय?
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागानं (एमओइएफसीसी) दापोलीतील 'साई रिसॉर्ट्स एनएक्स'च्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीसी बजावली आहे. ज्यात या रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये? अशी विचारणाही केली आहे. इतकचं नव्हे तर पर्यावरणाचं नुकसान केल्याबद्दल 25 लाखांच दंडही आकरण्यात आलाय. त्याच नोटीसीविरोधात या रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर हे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर रिसॉर्ट हे आधी राज्याचे माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या मालकीचं असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि मूळ तक्रारदार किरीट सोमय्या यांनी केलाय.
काय आहे याचिका?
सदानंद कदम यांनी याचिकेतून दावा केला होता की, साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथं बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचं बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला. जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळेच विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचा दावा सदानंद कदम यांनी केला होता. नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या दापोली तालुक्यातील मुरुड समुद्रकिनारी असलेल्या वादग्रस्ताच्या शाहीर रिसॉर्ट प्रकरणात माजी परिवहन मंत्री आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री अनिल परब यांच्यासह आणखी दोघांविरोधात कलम 420 अंतर्गत दापोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शासनाचा महसूल बुडवत फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दापोलीच्या गटविकास अधिकारी रूपा दिघे यांनी दिलेल्या जबाबानुसार ही कारवाई केली गेली होती.
कलम 420 अंतर्गत अनिल परब यांच्यासह गुन्हा दाखल करण्यात आलेले अनंत तुपे पण हे तत्कालीन सरपंच आहेत. तर, अनंत कोळी हे तत्कालीन ग्रामसेवक आहेत. गटविकास अधिकारी दिघे यांनी दिलेल्या जबाबामध्ये '' अनिल परब यांनी इमारत पूर्ण नसताना देखील 26 जून 2019 रोजी मालमत्ता कर आकारणीसाठी मुरुड ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज केला. त्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्जावर कार्यवाही करत कर आकारणी करण्यात आली. तसेच 02 मार्च 2020 रोजी अनिल परब यांनी वीज जोडणीसाठी दापोली महावितरणकडे अर्ज केला. त्यामुळे ग्रामपंचायत मुरुड आणि पर्यायांना शासनाचे देखील फसवणूक झालेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये तत्कालीन ग्रामसेवक अनंत कोळी आणि तत्कालीन सरपंच अनंत तुपे यांनी इमारत पूर्णत्वास गेल्याची खात्री न करता कर आकारणी केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे माझी त्यांच्या विरोध तक्रार आहे'' असं म्हटलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
