पुण्यातील ओशो आश्रमाची तीन एकर जागा विकणार, लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न घटल्याने निर्णय, अनुयायांचा मात्र विरोध

पुण्यातील ओशो आश्रमाची तीन एकर जागा विकण्याचा निर्णय विश्वस्तांनी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला अनुयायांनी विरोध केला आहे.

पुणे : पुण्यातील ओशो आश्रमाची तीन एकर जागा विकण्याचा निर्णय ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनने घेतलाय. लॉकडाउनमुळे आश्रमाचा खर्च चालवणं अवघड झाल्याने जागा विकावी लागत असल्याचं फाऊंडेशनने धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केलेल्या अर्जात म्हटलय. या जागेसाठी ओशो आश्रमाला लागुनच ज्यांचा बंगला आहे, त्या राजीव बजाज यांनी एकशे सात कोटी रुपये मोजण्याची तयारी दाखवलीय. मात्र, ओशो आश्रमाची जमीन विकण्यास ओशोंच्या अनुयायांनी तिव्र विरोध करायचं ठरवलंय आणि त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे दावा देखील दाखल केलाय.

रजनशी ओशोंनी 1973 साली पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये त्यांचा पहिला आश्रम स्थापन केला आणि खऱ्या अर्थाने ओशो संप्रदाय जगभर पसरण्यास सुरुवात झाली. ओशोंच्या निर्वाणानंतर त्यांची समाधी देखील पुण्यातील याच आश्रमात उभारण्यात आली. मात्र, आता या आश्रमाच्या 18 एकर जागेपैकी तीन एकर जागा विकण्याचा निर्णय ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनने घेतलाय. मागील वर्षभरात लॉकडाऊनमुळे आश्रम बंद असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होऊन आश्रम चालवणं अवघड झाल्याने जाग विकण्यास परवानगी द्यावी असा अर्ज ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनच्या विश्वस्तांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केलाय. आश्रमाच्या ज्या प्लॉट क्रमांक 15 आणि 16 मधील जागा विकायचं ठरवण्यात आलंय त्या प्लॉटला लागून ज्यांचा आलिशान बंगला आहे त्या उद्योजक राजीव बजाज यांनीच ही जागा विकत घ्यायचं ठरवलंय. त्यासाठी तब्ब्ल एकशे सात कोटी रुपये मोजण्याची तयारी दाखवलीय आणि त्यापैकी पन्नास कोटी रुपये डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात जमा देखील केलेत. ओशोंच्या अनुयांनी मात्र याला विरोध करत धर्मादाय आयुक्तांकडे दावा दाखल केलाय.

ओशो आश्रमात एका दिवसासाठी जाण्यासाठी भारतीय व्यक्तीकडून चौदाशे रुपये घेतले जातात तर विदेशी व्यक्तींना काही हजारांमध्ये पैसे आकारले जातात. पण लॉकडाऊनमुळे हे उत्पन्न बंद झाल्याने आश्रमाच्या मेंटेनन्ससाठी तीन एकर जागा विकण्यास परवनगी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आलीय. पण मेंटेनन्ससाठी तब्ब्ल एकशे सात कोटी रुपयांची जागा विकण्याची मागणी करण्यात आल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतंय. ओशो आश्रमाकडून मात्र यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार देण्यात आलाय.

ओशोंच्या 1990 साली झालेल्या निर्वाणानंतर आश्रमाच्या सर्व मालमत्तांचा ताबा ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनकडे आला. त्याचबरोबर ओशोंच्या प्रवचनांचे जे साहित्य ऑडियो- व्हिडियो आणि पुस्तकांच्या स्वरूपात जमा होतं त्याची मालकीही या फाऊंडेशनकडेच आली. या साहित्याच्या विक्रीतून फाऊंडेशनला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कमाई होते. त्याचा उपयोग करून आश्रमाचा मेंटेनन्स चालवणं सहज शक्य आहे, असं ओशोंच्या अनुयायांचे म्हणणं आहे. मात्र, या संस्थेचे भारतातील चार विश्वस्त केवळ कळसूत्री बाहुल्या असून स्वित्झर्लंडमधील झ्युरिच या ठिकाणी असलेल्या ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशनकडून त्यांचा वापर होत असल्याचं ओशोंच्या अनुयायांचं म्हणणं आहे.

आश्रमाची जागा विकण्याऐवजी मेंटेनन्सचा खर्च करण्याची तयारी ओशोंच्या अनेक अनुयायायांनी दाखवलीय. जगभरात ओशोंच्या नावाने चालवली जाणारी अनेक सेंटर्स असली तरी जिथून हा संप्रदाय पसरण्यास सुरुवात झाली आणि जिथे ओशोंची समाधी आहे तो आश्रम लॉकडाऊनच्या नावाखाली विकला जाऊ नये हवं तर आम्ही मेंटेनन्ससाठी लागणारा खर्च उचलतो असं या अनुयायांचे म्हणणं आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे जी जागा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय त्या जागेवर स्विमिंग पूल आणि बॅडमिंटन कोर्ट देखील आहे. जागेची किंमत एकशे सात कोटींहून कितीतरी अधिक असल्याचं या अनुयायांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे सुरु करण्यास परवानगी देऊन कित्येक दिवस लोटले असताना ओशो आश्रम मात्र का अजूनही बंद ठेवण्यात आलाय. त्यामुळं लॉकडाऊनचे कारण पुढं करत संस्थेच्या चार विश्वस्तांना आश्रमाची कोट्यवधी रुपयांची जागा विकण्यातच फक्त रस असल्याचं ओशोंच्या अनुयायांच म्हणणं आहे.