... तर खडसेंचा तपास दुसऱ्या यंत्रणेकडे सोपवू, हायकोर्टाचा सरकारला इशारा

मुंबई : भोसरीतील भूखंडाप्रकरणी राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या तक्रारीत फौजदारी कारवाई होणार आहे की नाही याचे उत्तर राज्य शासनाने एका आठवड्यात सादर करावं, राज्य सरकारनं एका आठवड्यात याचं उत्तर न दिल्यास याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवला जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. भोसरीतील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी हेमंत गावंडे यांनी अॅड. एस. एस. पटवर्धन यांच्यामार्फत हायकोर्टात फौजदारी याचिका केली आहे. पुण्यातील भोसरीत खडसेंनी 3 एकर भूखंड घेतला होता. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा आहे. एमआयडीसीच्या भूखंडाची खरेदी करता येत नाही. मंत्री पदाचा गैरवापर करत खडसेंनी हा भूखंड घेतला. या भूखंडाची मूळ किंमत 31 कोटी रूपये आहे. मात्र खडसेंनी हा भूखंड 3. 75 कोटी रूपयांना विकत घेतला. या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नेमलेली समिती ही नावापुरती आहे. ही समिती केवळ भूखंड हस्तांतरणाची चौकशी करू शकते. मात्र हा व्यवहार नेमका कसा झाला याची चौकशी होणे आवश्यक आहे, तेव्हा या व्यवहाराची सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग व आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्या. रणजित मोरे व न्या. डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी अजून एक आठवड्याची मुदत द्यावी, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील नितीन प्रधान यांनी केली. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने वरील इशारा देऊन ही सुनावणी तहकूब केली. एमआयडीसीनेही या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.