Raju Shetti : कॅनॉलचे अस्थिरीकरण 15 वर्ष सत्तेत असताना का केलं नाही?; राजू शेट्टीचा अजित पवारांना सवाल
कॅनॉलचे अस्थिरीकरण गरजेचं होतं तर 15 वर्ष सरकार होत तेव्हा का केलं नाही? अनेकांना फक्त टेंडर काढण्यात रस असतो. तो का असतो हे सांगण्याची गरज नाही, असं वक्तव्य राजू शेट्टी यांनी केलं आहे.
Raju Shetti : कॅनॉलचे अस्थिरीकरण गरजेचं होतं तर 15 वर्ष सरकार होत तेव्हा का केलं नाही? अनेकांना फक्त टेंडर काढण्यात रस असतो. तो का असतो हे सांगण्याची गरज नाही. इंग्रजांनी ज्या भागात पाऊस पडत नाही त्या भागात कॅनॉलने पाणी नेले. कॅनॉलच्या आसपास 20 किलोमीटर वरील विहीरांना त्या पाण्याचा फायदा होतो. कॅनॉल हा उंचावर असतो. आता धरणे फुटत आहेत. फुटण्याच कारण सांगितले जात की खेकडयाने धरण फोडलं. 15 वर्ष सरकार होत तेव्हा कॅनॉलचे अस्थिरीकरण का केलं नाही?, असा जाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवारांना नाव न घेता (Ajit pawar) विचारला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये भांडण लावण्याचा उद्योग कोणी केला हे आम्हाला चांगलं माहिती आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून हा कालवा चालू आहे. आत्ताच हा कालवा तयार झाला, असं काहीही नाही. मुळामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये जे पाणी शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीसाठी आरक्षित होतं त्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये बिगर शेती करण्यासाठी वापर झाला आहे. त्यानंतर शेतीला पाणी कमी पडल्यानंतर त्याचं खापर गळतीवर फोडलं गेलं, असं म्हणत राजू शेट्टी यांनी नाव न घेता विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
इंग्रजाच्या काळात बांधलेले कालवे अजूनही अतिशय उत्तम प्रतीचे आहेत.मात्र अलीकडच्या वीस पंचवीस वर्षांमध्ये जे कालवे बांधलेत, त्यांची अवस्था मात्र अत्यंत वाईट आहे. विकासकाम करण्यापेक्षा विकासकामांमध्ये टक्केवारी खाण्यामध्ये सगळ्यांचा रस आहे. त्यातूनच हे शंभर सव्वाशे कोटी रुपयांचे ठेके द्यायचे. यात कुठेही शेतकरी हित नाही. शेतकरी हे खपवून घेणार नाही. या सर्वांची पाळेमुळे शोधून त्यातला खलनायक कोण आहे हे सुद्धा लवकरच बाहेर काढणार आहोत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं एफआरपीचे तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं शेतकऱ्यांना कारखाने बंद होऊनही एफआरपीची रक्कम मिळाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर, याबद्दल न्यायालयात दाद मागितली. कारखानदार भामटे आहेत, चोर आहेत. हे शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर देणार नाहीत. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीची आमची मागणी आहे. आगामी गळीत हंगामात एकरक्कमी एफआरपी घेतल्याशिवाय राज्यातला एकही कारखाना सुरु होवू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. साखर आयुक्त त्यांच्या चौकटीमध्ये काम करतात. मुळातच या साखर कारखानदारांना महाविकास आघाडीने एफआरपीचे तुकडे करायला परवानगी दिली, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.