मीरा बोरवणकरांचे अजित पवारांवर आरोप, तीन एकराच्या भूखंडाचं प्रकरण नेमकं काय?

Meera Borwankar: जवळपास 24 वर्षांनंतर हे प्रकरण मीरा बोरवणकर यांच्या आत्मचरित्राच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आले आहे.

Meera Borwankar

पुणे :  माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर (Meera Borwankar)  यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात  उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 2010 मध्ये पोलीस दलाची तीन एकर जागा एका बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न केला होता असा आरोप केला आहे. अजित पवारांनी विभागीय आयुक्तांना हाताशी धरून जमिनीचा व्यवहार जवळपास पूर्ण केला होता.मात्र आपण ही गोष्ट तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील (R. R. Patil) यांच्या कानावर घातल्यानंतर त्यांनी हा व्यवहार रद्द करून टाकल्याचं मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या मॅडन कमिशनर या आत्मचरित्रात म्हटले आहे. बोरवणकरांच्या या आरोपानंतर आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी पाहायला मिळत आहेत.  

 पुण्याच्या येरवडा भागात सध्या या आलिशान इमारती आणि भव्य बांधकामं पाहायला मिळतात. या इमारतींच्या शेजारी  येरवडा पोलीस स्टेशन आहे.  या पोलीस स्टेशनसह पोलीस दलाच्या ताब्यात असलेली इथली तीन एकर जागा 2010  साली अजित पवारांनी एका खासगी बिल्डरला विकण्याचा प्रयत्न केला होता असा आरोप पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात केला आहे.

साडेतीनशे एकर जागा गिरी गोसावी समाजाला इनाम

 सातारच्या शाहू महाराजांनी त्यांच्या कारकिर्दीत येरवडा भागातील साडेतीनशे एकर जागा गिरी गोसावी समाजाला इनाम म्हणून दिली. ब्रिटिशांचं राज्य आल्यानंतर ब्रिटिशांनी यापैकी काही जागेवर येरवडा कारागृह आणि येरवडा पोलीस स्टेशन उभारलं काही जागा सरकारजमा करण्यात आली.  तर काही जागा मुकुंद भवन ट्रस्टने गिरी गोसावी समाजाकडून लिलावात विकत घेतली . पुढे 1989 साली येरवडा पोलीस स्टेशनलगत असलेली तीन एकर जागा पोलिसांच्या घरांसाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला . मात्र त्यानंतर मुकंद भवन ट्रस्टच्या ताब्यात असलेली काही जागा पवार कुटुंबियांच्या जवळचे असलेल्या अतुल चोरडिया यांनी तर काही जागा विनोद गोयंका आणि शाहिद बालवा यांनी विकत घेतली होती. शाहिद बालवा यांच्या एव्हरशाईन कंपनीने या ठिकाणी भव्य अशा या गृहप्रक्लापचे काम सुरु केले. पण त्यांना हा प्रक्रल्प आणखी भव्य करण्यासाठी लगतची ही पोलीस दलाची तीन एकर जागाही हवी होती. 

 

त्यासाठी एव्हरशाईन कंपनीने 2010 साली पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांच्यामार्फत जागेचा व्यवहार नक्की केला. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी तिजोरीत भरण्यात आली. जागेच हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरु देखील झाली. त्यावेळी पुण्याचे पोलीस आयुक्त  सत्यपाल सिंग होते. पण त्यावेळच्या काँग्रेस - आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुरघोडीच्या राजकारणात सत्यपाल सिंग यांची मुदती आधी बदली झाली. मीरा बोरवणकर पुण्याच्या पोलीस आयुक्त बनल्या . या नवीन महिला पोलीस आयुक्त आपल्या दबावाला बळी पडतील असा पालकमंत्र्यांच्या अंदाज होता. पण मीरा बोरवणकर यांनी तो खोटा ठरवला. 

आपल्या आत्मचरित्रात बोरवणकर म्हणतात, 

 मी नुकताच पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला होता . एके दिवशी मला पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांचा फोन आला आणि पालकमंत्र्यांनी तुम्हाला उद्या सकाळी भेटायला बोलावलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या भेटीत येरवडा पोलीस स्टेशनच्या जागेबाबत चर्चा होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं . दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात पोहचले तेव्हा पालकमंत्री येरवड्याचा मोठा नकाशा समोर घेऊन बसले होते . त्यांनी मला पोलीस दलाच्या तीन एकर जागेचा व्यवहार झाला असल्याचं आणि त्यातून पोलीस दलाला मोठा फायदा होणार असल्याच सांगितलं . त्यासाठी पुढचे सोपस्कार तुम्हाला पूर्ण करावे लागतील असं त्यांनी म्हटलं .पण माझा ही जागा विकण्याला विरोध होता . येरवड्यासारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा खासगी बिल्डरला देण्याऐवजी आपण तिथे पोलीसांसाठी घरं बांधू असं म्हणत मी या व्यवहाराला नम्रपणे पण ठामरित्या विरोध केला . त्यानंतर मंत्री महोदय चिडले आणि त्यांनी त्यांच्या हातातील कागद टेबलवर फेकून दिले . 

खासगी बिल्डरला द्यायला ठाम विरोध दर्शवला

मीरा बोरवणकर यांनी ही जागा पोलीस दलाच्या ताब्यात  असणे कसं फायद्याचं आहे हे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना पटवून द्यायचं ठरवलं . तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कानावरही हे प्रकरण घालण्यात आलं. त्यांनी पोलिसांची जागा खासगी बिल्डरला द्यायला ठाम विरोध दर्शवला . मात्र अजित पवार ऐकत नव्हते . त्यामुळे मुंबईला आर. आर. पाटील यांच्या कार्यालयात  विभागीय आयुक्त दिलीप बंड आणि मीरा बोरवणकर यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावण्यात आली . 

 हे सगळं सुरु असतानाचं  शाहिद बालवा याच्यावर ईडी कडून टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात कारवाई करण्यात आली होती आणि बालवाच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या .पोलीस कर्मचारी  वजीर शेख यांनी आर. आर. पाटील यांच्याकडे बैठकीला जाण्याआधी मुंबईतील  ईडीच्या कार्यालयातून बालवाची कुंडली  मिळवली. मीरा बोरवणकर यांच्यासह ती  आर . आर. पाटील यांच्यासमोर मांडली. एका घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीसोबत पोलिसांनी व्यवहार करणं चूक ठरेल अस आर आर पाटलांचं मत बनलं आणि त्यांनी अजित पवारांनी ठरवलेला हा व्यवहार रद्द केला. त्यावेळी माध्यमांनी या व्यवहारावरून अजित पवार आणि दिलीप बंड यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. मात्र अजित पवारांचा त्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही आणि खासगी बिल्डरला जागा विकणं फायद्याचेच होते असा दावा दिलीप बंड यांनी केलाय . 

24 वर्षांनंतर प्रकरण पुन्हा बाहेर

 जवळपास 24 वर्षांनंतर हे प्रकरण मीरा बोरवणकर यांच्या आत्मचरित्राच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आले आहे. अजित पवार गटाकडून बोरवणकर यांचे सगळे आरोप फेटाळून लावण्यात आलेत आणि बोरवणकर यांनी पुरावे न दिल्यास बदनामीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.  अजित पवारांवर होणाऱ्या या आरोपानंतर नगरविकास खातं जात्यांच्याकडे आहे ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल खातं ज्यांच्याकडे आहे राधाकृष्ण विखे पाटील काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे . 

अजित पवार राज्याच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाल्यापासून सगळं काही आलबेल असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत . पण अजूनही अजित पवारांचे विरोधक कोण आणि मित्र कोण हे कोणालाच कळू शकलेलं नाही . त्यातूनच चौदा वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणाने डोकं वर काढलंय . मीरा बोरवणकर यांच्या आत्मचरित्रातील हे वादग्रस्त प्रकरण  समोर येण्याच्या टायमिंगला विद्यमान राजकारणाचे असे संदर्भ आहेत . आता हे प्रकरण नेहमीप्रमाणे  आरोप - प्रत्यारोप होऊन शांत होतं की खरंच चौकशी होऊन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होतं  हे पाहायचं आहे.