(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Palghar News : दापचरी दुग्ध प्रकल्पातील 150 कुटुंबांना दिलेल्या नोटिशीला सरकारची स्थगिती; एबीपी माझाच्या बातमीचा इम्पॅक्ट
Palghar Dapchari Dairy Project : दापचरी दु्ग्ध प्रकल्पातील 150 हून अधिक कुटुंबांना जागा आणि युनिट सोडण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीला सरकारने स्थगिती दिली आहे.
दापचरी, पालघर : दापचरी दु्ग्ध प्रकल्पातील 150 हून अधिक कुटुंबांना जागा आणि युनिट सोडण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीला सरकारने स्थगिती दिली आहे. दुग्ध प्रकल्पातील कुटुंबांना नोटीस बजावण्यात आल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली होती. एबीपी माझाने ही बातमी लावून धरली होती. ह्याच बातमीची दखल घेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या नोटीशीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई आणि ठाणे सारख्या शहरांना मुबलक दुग्ध पुरवठा व्हावा म्हणून तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील दापचरी या भागातील जवळपास सहा हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. या ठिकाणी दुग्ध प्रकल्प उभारण्यात आला. हा प्रकल्प सुस्थितीत चालावा म्हणून त्यावेळेस जाहिरात काढून राज्यातील शेतकऱ्यांना येथे येऊन दुग्ध व्यवसाय करण्याचा आवाहन करण्यात आले होते. सरकारच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील विविध भागातील नागरिकांनी या ठिकाणी स्थलांतर केले. काही कुटुंबांनी आपली वडिलोपार्जित जमीन-घर विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी या दुग्ध प्रकल्पात स्थलांतरित झाले.
1970 च्या दशकात पालघरच्या डहाणूतील दापचरी येथे हजारो हेक्टर जमीन राज्याच्या दुग्धविकास प्रकल्पाने ताब्यात घेतली. ज्या जमिनीवर दुग्ध प्रकल्प उभारण्यात आला, त्या ठिकाणी मुंबई, ठाणे या महानगरांसह महाराष्ट्रात येथील दूध नेण्यासाठी या ठिकाणी 200 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक हेक्टर जमीन देण्यात आली. यात काही संकरीत गायी ही देण्यात आल्या. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे पुढे हाच प्रकल्प डबघाईला गेला.
दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्प प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे डबघाईला गेला आणि तेव्हापासून येथे आलेले शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. मागील 50 वर्षांपासून हे कुटुंब महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. अचानक हे घर आणि युनिट खाली करण्याच्या नोटीस आल्याने आता पुढच आयुष्य जगायचं कुठे असा प्रश्न येथील कुटुंबांसमोर उभा राहिला होता.
नोटीस बजावण्यात आलेल्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पातील कुटुंबांच्या शिष्टमंडळाने आज महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भेटली. त्यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नोटिशीला स्थगिती देण्याचे आदेश देत असल्याचे सांगितले.
मुंबई, ठाणे या महानगरांमधील दूध प्रश्न सुटावा तसेच अनेक बेरोजगार कुटुंबांना रोजगार मिळावा म्हणून या दुग्ध प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र सध्या हा प्रकल्प डबघाईला आला असून या प्रकल्पाकडे सरकार आणि या प्रकल्पाचे अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे हजारो हेक्टर असलेली जमीन आता भविष्यात कोणत्या प्रकल्पासाठी उपयोगात येणार आहे, असा प्रश्नही स्थानिकांना पडला आहे.
इतर संबंधित बातमी :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
