Online Game च्या माध्यमातून फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकार 'या' चार कायद्यात बदल करण्याची शक्यता

ऑनलाईन गेम नियमित करण्यासाठी नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी चार कायद्यात बदल सुचवले असून 'लॉटरी आयुक्त' या नव्या पदाची नेमणूक करण्याची शिफारस केली आहे.

नाशिक : ऑनलाईन गेमच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच कायद्यात मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन गेममधून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र खेळणाऱ्याची फसवणुकीची शक्यता अधिक आहे. देशात खेळल्या जाणाऱ्या कुठल्याच ऑनलाईन गेमला राज्य किंवा केंद्र सरकारची परवानगी नाही. हे सर्व गेम बेकायदेशीरपणे खेळवले जातात. सध्या अस्तित्त्वात असणारे कायदे जुने आणि कमकुवत असल्याने फसवणूक करणाऱ्याला कठोर शासन होत नाही. सकाळी अटक केलेला संशयित काही वेळातच जामिनावर सुटून जात असल्याचं नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी गृहविभागाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यानंतर कुठल्या कायद्यात काय बदल असावेत याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार ऑनलाईन गेम नियमित करण्यासाठी चार कायद्यात त्यांनी बदल सुचवले असून 'लॉटरी आयुक्त' या नव्या पदाची नेमणूक करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्या कंपनी नियमित होतील, खेळणाऱ्याची फसवणूक टळेल आणि सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल. 

नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात काय काय दडलं आहे?

'या' चार कायद्यात बदल सुचवले!
ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून फसवणूक टाळण्यासाठी चार कायद्यांमध्ये बदल करण्यास सुचवले आहेत. ऑनलाईन गेम नियमित करता येईल, ज्यांनी परवानगी घेतली नाही, त्यांना बेकायदेशीर ठरवून कारवाई करता येईल. लॉटरी अॅक्ट 1958, गॅम्बलिंग अॅक्ट 1887, mpda 1981, मोक्का कायदा 1999 या चार कायद्यात वेगवेगळे बदल केले तर कायदे भक्कम होतील.

'लॉटरी आयुक्त' या नव्या पदाची नेमणूक करण्याची शिफारस  
नाशिक पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी 'लॉटरी कमिशनर'चे पद निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. सर्व ऑनलाईन गेमला परवानगी देणे, मॉनिटर करणे, फसवणूक होतं असेल तर कारवाई करणे असे अधिकार त्यांना असतील. ज्याच्याकडे लायसन्स नाही त्याला एक वर्षासाठी mpda अॅक्ट अंतर्गत स्थानबद्ध केले जाऊ शकते किंवा मोक्का कायदा अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. यात कमीतकमी तीन वर्ष शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. 18 वर्षांखालील मुलांना खेळवले तर कमीतकमी 7 वर्षाची शिक्षेची तरतूद असेल.

जुन्या कायद्यांमुळे जामीन मिळणं सोयीचं
सध्याचे कायदे जुने म्हणजेच गॅम्बलिंग अॅक्ट 1887 हा आहे. त्यावेळी ऑनलाईन गेम नव्हते, त्यामुळे जास्तीत जास्त शिक्षा 2 वर्षाची होती. रेग्युलर शिक्षा 3 महिने होती. ज्या दिवशी अटक त्याच दिवशी जामीन ही मिळत होता. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती.

सरकारच्या महसुलात वाढ होणार 
चार कायद्यातील बदलांमुळे फसवणुकीला आळा बसेल. ऑनलाइन गेम नियमित केले तर काळाबाजार थांबेल. राज्य सरकारला दहा हजार कोटींचा महसूल मिळू शकेल. ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्या कंपनीला उत्पन्नापैकी 25 टक्के कर सरकारला जमा करावा लागेल. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल.