Winter Assembly Session : खोके घेऊन भूखंड ओके करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, मुख्यमंत्री राजीनामा द्या; घोषणांनी परिसर दणाणला

खोके घेऊन भूखंड ओके करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या.. मुख्यमंत्री राजीनामा द्या... अशा घोषणांनी तिसऱ्या दिवशी विधान भवन परिसर दणाणून सोडला.

मविआच्या नेत्यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर राज्य सरकार विरोधी घोषणा दिल्या.

Maharashtra Assembly Winter Session : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. एनआयटी (नागपूर सुधार प्रन्यास) भूखंड घोटाळा आज विधानभवनात (Vidhan Bhavan Nagpur) गाजला. खोके घेऊन भूखंड ओके करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा (CM Eknath Shinde) धिक्कार असो, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या.. मुख्यमंत्री राजीनामा द्या... अशा घोषणांनी तिसऱ्या दिवशी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला.

भूखंडाचा श्रीखंड खाणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, ईडी सरकार हाय हाय, भ्रष्ट सरकार हाय हाय, खोके सरकार हाय हाय, अशा घोषणा देत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar), विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांच्यासह नाना पटोले (Nana Patole), आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray), जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad), रविंद्र वायकर, रोहित पवार (Rohit Pawar), अशोक चव्हाण (Ashok Chavan), जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील शशिकांत शिंदे, सुनील राऊत, सुनील प्रभू, यांच्यासह विरोधी पक्षाचे सर्वच आमदार सहभागी झाले होते. एनआयटीचा (NIT) 83  कोटींचा भूखंड दोन कोटीत देऊन घोटाळा केल्याचा ठपका मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारवर ठेवण्यात आला असून या घटनेचा सर्वत्र निषेध करण्यात येत आहे, असे आमदारांनी सांगितले.

आदिवासींवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा निषेध, राष्ट्रवादीच्या आमदारांची निदर्शने

बोगस आदिवासी कायम करून खऱ्या आदिवासींवर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा निषेध, असे फलक घेऊन अकोले येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP MLA) आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी विधानभवन परिसरात नारेबाजी केली. सरकारचा जाहीर निषेध असो, अशा आशयाचे फलक गळ्यात लटकवून त्यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर निदर्शनं केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे अधिसंख्य पदावरील बोगस कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवेतून काढून टाकणे, त्यांना कोणतेही सेवाविषयक लाभ न देणे आणि असे आदेश असताना राज्य शासनाने शासनाने या बोगस आणि बेकायदेशीर कर्मचारी यांना संरक्षण देवून राज्यातील आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. खोटी जात प्रमाणपत्रे सादर करून अधिसंख्य पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी खऱ्या आदिवासींचे हक्क बळकावले. आदिवासी समाजाचे नुकसान केले, याला सरकारचा पाठिंबा मिळतोय, या विरोधात आदिवासी संघटना एकवटल्या आहेत.

ही बातमी देखील वाचा