Nagpur : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आणखी एका निर्णयाविरुद्ध नागरिक हायकोर्टात; सार्वजनिक वापराचा भूखंड खासगी व्यक्तीला दिला कसा?

2014 मध्ये भूखंडाला नियमित करण्यासाठी NITकडे अर्ज केला होता. तेव्हा NITने हा भूखंड लेआऊटमध्ये नसल्याने तसेच सार्वजनिक वापराची जमीन असल्याने 16 ऑगस्ट, 2014 मध्ये अर्ज फेटाळून लावला होता.

NIT file photo

Nagpur Improvement Trust PU Land order Issue : नागपूरमधील मानेवाड्यातील ग्रीन प्लॅनेट कॉलोनीतील मंजूर अभिन्यासातील नियोजित सार्वजनिक वापराच्या चार जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, लेआऊटधारक रामभाऊ चिंचमलातपुरे आणि विजय चिंचमलातपुरे यांनी मोकळ्या भूखंडावर सुरक्षा भिंत बनवून मुलाच्या नावाने भूखंड विक्रीपत्र तयार केले आहे. लेआऊटधारकाने केलेल्या सार्वजनिक वापराच्या भूखंडाच्या गैरवापराविरूध्द चिंचमलातपुरे नगर नागरिक कृती समितीने हायकोर्टात (High court) धाव घेतली होती. यावर सुनावणीवेळी न्या.सुनील शुक्रे आणि न्या. वृषाली जोशी यांनी नासुप्र व मनपाला नोटीस जारी करत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. उज्ज्वल फसाटे आणि अॅड. ए.एल. केशरवानी यांनी युक्तिवाद केला.

प्राथमिक आक्षेप लेखी द्यावे

सुनावणीवेळी प्रतिवादी लेआऊटधारकांनी याचिकेवर अनेक आक्षेप नोंदवले. लेआऊटधारकांनी नियमानुसार मंजुरी घेतल्याचा दावा केला. हे सर्व तोंडी असल्याने न्यायालयाने यास लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदविण्याचे निर्देश दिले. शिवाय, अंतरीम दिलासा देण्याच्या मागणीबाबतही लेखी आक्षेप सादर करण्याचे सांगितले. 2014 मध्ये भूखंडाला नियमित करताना नासुप्रकडे अर्ज केला होता. तेव्हा नासुप्रने हा भूखंड लेआऊटमध्ये नसल्याने तसेच सार्वजनिक वापराची जमीन असल्याने 16 ऑगस्ट, 2014 मध्ये अर्ज फेटाळण्यात आला होता.

हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन

सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा दावा करत यास नियमित करण्यात आल्याचे सांगितले. चिंचमलातपुरे यांचे या भूखंडावरील  अतिक्रमण काढण्याची गरज होती. परंतु, ताबा हटविण्यात आला नाही. याचिकेवर सुनावणीवेळी 3 जुलै, 2019 रोजी प्रन्यासने ग्रीन प्लॅनेट कॉलोनीच्या लेआऊटला अस्थाई स्वरूपात मंजुरी दिली. यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आला नव्हता. आता न्यायालयाने यावर 4 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश प्रन्यासला दिले. त्यानुसार प्रन्यासने 13 जून, 2019 रोजी नियमितीकरणाचा अर्ज फेटाळून लावत लेआऊट प्लान कायम ठेवला. प्रन्यासच्या निर्णयानुसार सार्वजनिक वापराची जागा अद्यापही जैसे थे आहे. प्रन्यासच्या या निर्णयामुळे 10 फेब्रुवारी,2021 रोजी हायकोर्टाने 6 आठवड्यात अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. परंतु, आता दीर्घ काळ लोटला असतानाही अतिक्रमण काढण्यात आले नाही.

भूखंड वितरणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप!

नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) NIT भूखंड वितरण घोटाळ्याबाबत हायकोर्टात (High Court) दाखल याचिकेवर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त न्या. एमएन गिलानी समितीने अहवाल सादर केला होता. यात अनेक संस्थांना वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंड वितरणात (Allotment of Land) गैरप्रकार झाल्याचे या अहवालात खुलासा करण्यात आला होते. यात अवैधपणे वितरण, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूध्द कठोर कारवाई करीत त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना कुठलीही सूट न देण्याचा नमूद केले होते. शिवाय, वितरित केल्यानंतर मोकळे पडून असलेल्या 20 भूखंडास प्रन्यासनं तात्काळ प्रभावाने परत घ्यावं असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. न्यायालय मित्र आनंद परचुरे यांनी 18 नोव्हेंबर, 2022 रोजी वृत्तपत्रात प्रकाशित जाहिरातीसोबत (Advertisement in Newspaper) अर्ज दाखल केला होता. यात मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister of Maharashtra) प्रन्यासला आदेश देत झोपडपट्टीवासियांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासी गाळ्यासाठी अधिग्रहित जमीन 16 जणांना वितरीत करण्याचा उल्लेखही होता. त्यानंतर नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजल्यानंतर हा आदेश परत घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली होती.

ही बातमी देखील वाचा...