आयटी कायद्यातील दुरूस्तीला तात्पुरती स्थगिती का देऊ नये? हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल
सरकारवर मीडियाकडनं होणारी टिका थांबवण्यासाठीच ही सुधारणा केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप.केंद्र सरकारला तातडीनं याचिकेतील मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश.
मुंबई : केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत आणलेल्या सुधारित डिजिटल मीडिया एथिक कोड नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण होत आहे. ज्याचे परिणाम फार भयानक होतील. या मुद्यावर या नियमांना अंतरिम स्थगिती का देऊ नये? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. मात्र, याला केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी जोरदार विरोध केला. या याचिकेवर प्रथम पूर्ण सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली. मात्र, केंद्र सरकारनं अद्याप यासंदर्भात दाखल अन्य राज्यातील याचिकांवर भूमिका स्पष्ट न केल्याबद्दल हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर 12 ऑगस्टपर्यंत केंद्र सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत हायकोर्टानं शुक्रवारी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
केवळ सरकारवर होणारी टिका रोखण्यासाठीच ही सुधारणा केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ दरायस खंबाटा यांनी केला. तसेच केंद्र सरकार असे नियम आणून एकप्रकारे ऑनलाईन कंटेंटवर नियंत्रण आणू पहात आहे. मात्र, त्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेली यंत्रणा पुरेशी असून ती सक्षम आहे, असंही ते पुढे म्हणाले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं उल्लंघन यामधून असल्याचा आरोप करत याप्रकरणी काही वृत्तसंस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. मात्र, यातील कलम 9, 14 आणि 16 यांना विरोध करत देशभरातील विविध हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये नव्या कायद्यानं तपास यंत्रणांना जादा अधिकार दिले असून एकप्रकारे संबंधित माध्यमांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून मनमानी पध्दतीने माध्यमांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे तपास अधिकाऱ्यांनाच न्यायव्यवस्थेसमान अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही?, हे ठरवता येणार आहे. या नियमांना ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि 'द लिफलेट डिजिटल' या वृत्तसंस्थेमार्फत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. याचिकादारांच्यावतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), 19 अ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य), आणि व्यवसाय करण्यातील स्वातंत्र्य 19 (1) (जी) या मुद्यांवर याचिका ही केलेली आहे. नव्या नियमांमुळे माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर बाधा येत आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी हायकोर्टापुढे केला.
मात्र, मुंबईसह अन्य उच्च न्यायालयात याचसंदर्भात एकूण दहा याचिका दाखल झाल्या आहेत, कोर्टानं केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र, कुठल्याही हायकोर्टानं या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही, अशी माहिती एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी याचिका केंद्र सरकारनकडनं केली गेली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
