सरकार शिक्षणासाठी 24 तास सुरु राहणारी वाहिनी का सुरु करत नाही?, हायकोर्टाचा सवाल

ऑनलाईन शिक्षणात येणारी नेटवर्कची समस्या दूर करण्यासाठी सरकार शिक्षणासाठी एक 24 तास सुरू राहणारी वाहिनी का सुरू करत नाही?, हायकोर्टाचा सवाल

Highcourt

मुंबई : कोरोनाकाळात दिव्यांग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का सुरु नाही? टीव्हीवर चित्रपटांच्या, गाण्यांच्या 24 तास चालणाऱ्या वाहिन्या असू शकतात. मग शिक्षणासाठी पूर्णवेळ वाहिनी का असू नये?, कारण मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येमुळे शिक्षणाच्याबाबतीत आपल्याला आता एक पाऊल मागे यावं लागेल, अशी भावना हायकोर्टानं व्यक्त केली. खेडेगावात सध्या मोबाईल नेटवर्कची समस्या कायमच राहणार आहे. त्यावर तोडगा म्हणून घराघरात असलेल्या टीव्हीचा प्रभावीपणे वापर करून त्यावर शिक्षणासंबंधित कार्यक्रम दाखवण्यावर भर द्यावा. पूर्वी मोबाईल नसताना टीव्हीवर सर्व प्रकारचे कार्यक्रम दाखवले जायचे. दूरदर्शनवरील 'आमची माती, आमची माणसं' या कार्यक्रमाची आठवण करून देत त्याच धर्तीवर दिव्यांग, विशेष विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनवर ठराविक कालावधीसाठी शिक्षणाचे धडे देण्याबाबत विचार करण्याची सूचना हायकोर्टानं केली आहे.

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेताना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. त्याविरोधात 'नॅब'च्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. राज्यातील दुर्गम, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. काही राज्यात दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी शाळा आहे. पण ती एकदाही भरलेली नाही. ज्याच्यांकडे मोबाईलची सोय आहे, मात्र नेटवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा वेळी विशेष मुलांना घरोघरी जाऊन शिक्षणाचे धडे देण्याचा अभिनव उपक्रम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आला होता. मात्र, तो कागदोपत्रीच राहिल्याचं याचिकाकर्त्यांच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. त्याला सरकारकडून विरोध करण्यात आला असता त्यावर नाराजी व्यक्त करत आम्ही जेव्हा, औरंगाबाद, नागपूर येथील खंडपीठाला भेट देतो. त्यावेळी आमच्या मोबाईलाही अनेकदा नेटवर्क नसतं. शहरात असे आहे तर दुर्गम अशा ग्रामीण भागात परिस्थिती काय असेल, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. 

आज टीव्हीवर सिनेमांसाठी शेकडो वाहिन्या आहेत. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजांच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्र वाहिनी आहे. तशी शिक्षणासाठीही 24 तास चालणारी एखादी वाहिनी का असू नये? अथवा आकाशवाणीच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार का होऊ नये? अशी शिक्षण वाहिनी असण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा, तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.