केसरकरांना दे धक्का; पुस्तकांना वह्यांची पाने लावण्याचा शासन निर्णय रद्द; पूर्वीप्रमाणेच पाठ्यपुस्तकांचे वितरण

शालेय शिक्षण विभागाला सदर योजनेचा अपेक्षित उद्देश फारशा प्रमाणात सफल झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे, हा निर्णय मागे घेण्यात आला असून पूर्वीप्रमाणे पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना वितरित केली जातील

Education department new decision

Source : abp

मुंबई : राज्याचे शिक्षणमंत्री म्हणून शिवसेना नेते दीपक केसरकर (Deepak kesarkar) यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यामध्ये, एक राज्य एक गणवेश आणि पुस्तकांना वह्यांची पाने लावण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. शालेय शिक्षणात राज्य सरकारच्या या निर्णयाची चांगलीच चर्चा रंगली. मात्र, आता दीपक केसरकर यांचे मंत्रीपद गेल्यानंतर आणि राज्यात महायुतीचं नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण (Education) विभागाने तो निर्णय रद्द केला आहे. पुस्तकाला वह्यांची पानं लावण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने वर्षभरातच घेतला मागे घेण्यात आला आहे. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरी ते आठवी  या वर्गासाठी असलेल्या पाठ्यपुस्तकांना वह्यांची पाने लावण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र, यंदाच्या वर्षापासून तो निर्णय मागे घेण्यात आल्याने आता विद्यार्थ्यांना वह्याच्या पानांशिवाय पुस्तके मिळणार आहेत

शिवसेना नेते दीपक केसरकर हे मंत्री असताना राज्य सरकारने पुस्तकांना वह्याची पानं लावण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांच्या दफ्तराचं ओझं कमी करण्याचा आणि पुस्तकातच महत्त्वाच्या नोंदी लिहिण्याचा उद्देश ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, वर्षभरातच हा निर्णय मागे घेण्याची वेळ शालेय शिक्षण विभागावर आली आहे. सदर योजनेचा शालेय शिक्षण विभागाकडून  आढावा घेतला असता, पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून शिकविलेल्या घटकांच्या नोंदी घेण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे उपयोग झाल्याचे दिसून आले नाही. तसेच सदर योजनेचा उद्देश हा दप्तराचे ओझे कमी करणे असा होता, परंतु विद्यार्थी पुस्तके व सोबत वह्या देखील घेऊन येत असल्याचे तसेच पाठ्यपुस्तकांमधील कोऱ्या पानांचा शैक्षणिक नोंदी घेण्याकरिता वापर होत नसल्याचे आढळून आले आहे. एकंदरीत, शालेय शिक्षण विभागाला सदर योजनेचा अपेक्षित उद्देश फारशा प्रमाणात सफल झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे, हा निर्णय मागे घेण्यात आला असून पूर्वीप्रमाणे पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना वितरित केली जातील, असेही नव्या आदेशात म्हटले आहे. 

एक राज्य, एक गणवेश निर्णयही रद्द

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारच्या'एक राज्य एक गणवेश' योजनेतही बदल करण्यात आले आहेत. एक राज्य एक गणवेश ही योजना सुसूत्रतेअभावी योजना फसल्याचे सांगत या योजनेतही बदल करण्यात आले असून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे, थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे हाही निर्णय दीपक केसरकर हे शिक्षणमंत्री असताना घेण्यात आला होता. मात्र, हे दोन्ही निर्णय यंदाच्या वर्षापासून बदलण्यात आले आहेत. 

हेही वाचा