Koregaon-Bhima : ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाच्या कलमाची आजही गरज आहे का? : शरद पवार

शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. ब्रिटीशकालीन राजद्रोहाच्या कलमाची आजही गरज आहे का? असं त्यांनी म्हटलं आहे.

Sharad Pawar

मुंबई : राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर हल्ली सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. त्यामुळे साल 1870 च्या ब्रिटीशकालीन कायद्यातील सध्याचं आयपीसी कलम 124 (अ) चा पुनर्विचार व्हायला हवा, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावतीने जे एन पटेल आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केलं आहे. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि यूएपीए कायद्यातील अन्य तरतुदी पुरेशा असताना कलम 124(अ) रद्द करण्याबाबत विचार व्हायला हवा, असंही शरद पवार म्हणतात.

कोरेगाव भीमा या हिंसाचाराच्या घटनेबद्दल आपल्याकडे काहीही माहिती उपलब्ध नाही, तसेच आपल्याला कुठल्याही राजकीय पक्षावर आरोप करायचा नाही. सामाजिक जीवनातील आपला अनुभव, क्षमता आणि ज्ञान याच्या जोरावर केवळ चौकशी आयोगाला मदत करण्याचा आपला हेतू असल्याचं शरद पवारांनी यातून स्पष्ट केलं आहे. कोरेगाव भीमाच्या हिंसाचारानंतर उसळलेल्या दंगलीची चौकशी करणाऱ्या जे एन पटेल आयोगापुढे नुकतंच हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. आयोगाने येत्या 5 आणि 6 मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीत शरद पवार यांना आपली साक्ष देण्यासाठी हजर राहण्याचं समन्स जारी केलं आहे. आयोगाचे वकील आशिष सातपुते हे शरद पवारांना प्रश्न विचारतील.

मात्र आपल्या या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून पवारांनी सध्याच्या कायद्यातील अनेक मुद्यांवर बोट ठेवलं आहे. पवारांच्या मते सीआरपीसी आणि आयटी कायद्यातील काही तरतुदींमध्येही सुधारणेची गरज आहे. आयटीचा कायदाही दोन दशकांपूर्वी तयार केला आहे त्यामुळे त्यातही सुधारणेची गरज असल्याचं पवार म्हणतात. सीआरपीसीतून जमाव बंदीची नोटीस जारी करतानाही त्याला योग्य पद्धतीने वापर व्हायला हवा. तसेच भारताच्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांवरही पवारांनी यातून भाष्य केलेलं आहे. देशातील जागरुक मीडियानेही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा, असं शरद पवार म्हणतात.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर दंगल उसळली होती. पुणे जिह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकारतर्फे चौकशी आयोगाचं कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे एन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे सुरुच आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी उसळलेल्या हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे जबाबदार असून त्यांनी तिथलं वातावरण बिघडवलं होतं. तसेच या प्रकरणी वस्तुस्थिती आणि पुणे पोलिसांचा तपास यात कमालीचा विरोधाभास आहे, असं पवारांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांची साक्षही चौकशी आयोगाने नोंदवली पाहिजे अशी मागणी करणारा अर्ज विवेक विचार मंचचे सदस्य सागर शिंदे यांनी आयोगाकडे केला होता. त्यामुळे शरद पवारांना चौकशी आयोगाने समन्स जारी केलं.