BLOG : खड्डेमुक्त रस्त्यांची उद्दिष्टपूर्ती होत नाही तोपर्यंत वाहनांवरील दंडात्मक कारवाई ला स्थगिती द्या !
राज्यातील रस्त्यांची (Road) अवस्था ही केवळ वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न राहिलेली नाही; ती आता सार्वजनिक सुरक्षेचा, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रश्न बनली आहे. म्हणूनच सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना निवेदन पाठवून दोन महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. पहिली, राज्यात सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध होईपर्यंत हेल्मेट, सीटबेल्ट, वाहन विमा, पीयूसी आणि तत्सम नियमांअंतर्गत होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईला तात्पुरती स्थगिती द्यावी. दुसरी, प्रत्येक रस्त्याच्या दर्जाबाबत संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदार यांचे उत्तरदायित्व कायद्याने निश्चित करावे.
सरकारने दुचाकी-चारचाकी वाहनचालक व प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट सक्ती, सीटबेल्ट सक्ती, इन्शुरन्स सक्ती असे विविध नियम केलेले आहेत आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यावर सरकारी यंत्रणा कारवाई करतात. कारण पुढे केले जाते की नागरिकांचा जीवाचे रक्षण . प्रश्न असा आहे की, नागरिकांनी हेल्मेट घातले, सीटबेल्ट लावला, विमा आणि पीयूसी पूर्ण केले, तरी जर त्यांचा जीव खड्डेमय आणि निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे धोक्यात येत असेल, तर शासनाने नागरिकांवर केवळ दंडात्मक कारवाई करणे कितपत न्याय्य आहे? नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी केवळ वाहनचालकांवर नसून सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्याची आहे. त्यामुळे, रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत शासन स्वतः उत्तरदायी ठरत नाही, तोपर्यंत केवळ नागरिकांवर कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे हा एकतर्फी दृष्टिकोन ठरतो. आज रस्ते हे विकासाचे प्रतीक कमी आणि भ्रष्टाचाराचे आगार अधिक झाले आहेत. ग्रामपंचायत ते मंत्रालय या संपूर्ण साखळीत रस्ते म्हणजे अनेकदा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून सार्वजनिक निधी लुटण्याचा राजमार्ग बनल्याची भावना सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होतो, रस्त्यांचे उद्घाटन होते, परंतु काही महिन्यांतच ते खड्ड्यांनी भरून जातात. मुंबईसारख्या देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एका महापालिकेत हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही खड्डेमुक्त रस्ते निर्माण होत नसतील, तर ही केवळ तांत्रिक चूक नसून व्यवस्थेतील गंभीर अपयश आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राबाहेरील अनेक राज्यांमध्ये प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना रस्त्यांच्या गुणवत्तेतील स्पष्ट फरक जाणवतो. तेथे रस्ते अधिक टिकाऊ, नियोजनबद्ध आणि दर्जेदार असतात. त्यामुळे एक मूलभूत सूत्र समोर येते: शासन आणि प्रशासन जितके भ्रष्टाचारमुक्त, तितकी सार्वजनिक कामांची गुणवत्ता उच्च; आणि व्यवस्था जितकी भ्रष्ट, तितकी गुणवत्ता निकृष्ट. रस्ते हे कोणत्याही सरकारच्या प्रामाणिकतेचे आरसे असतात. शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियमित रस्ते तपासणीचे आदेश दिल्याचे अनेकदा जाहीर केले जाते. परंतु जर अधिकारी प्रत्यक्ष दौरे करत असतील, तर त्यांना खड्डे का दिसत नाहीत? आदेश केवळ कागदावर आहेत का, की अधिकारीच शासनाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रत्येक रस्त्याच्या दोन्ही टोकांना माहिती फलक लावणे बंधनकारक करावे. त्यावर रस्ते बांधकामाचा खर्च, संबंधित विभाग, उत्तरदायी अभियंते, कंत्राटदार, काम पूर्ण झाल्याची तारीख आणि दोष निवारण कालावधी स्पष्टपणे नमूद असावा. जो रस्ता निकृष्ट दर्जाचा निघेल, त्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर आर्थिक तसेच प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
सरकारने प्रत्येक रस्त्याला प्रॉपर्टी कोड देणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना , सार्वजनिक बांधकाम विभागाला, एमएमआरडीए सारख्या संस्थांना अनिवार्य करावे आणि त्या त्या रस्त्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा तपशील पब्लिक डोमेनवर खुला करणे सक्तीचे करावे . जो पर्यंत रस्ते निर्मिती देखभाल यावर करदात्या नागरिकांचा तिसरा डोळा राहत नाही , नागरिकांच्या माध्यमातून सोशल ऑडिट सुरु केले जात नाही तोपर्यंत खड्ड्यामुळे दरवर्षी हजारो नागरिकांचे जाणारे बळी थांबणार नाहीत. खड्डेमुक्त महाराष्ट्राची सुरुवात केवळ डांबर टाकण्याने होणार नाही; ती उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराने होईल. नागरिकांना दंड करणे सोपे आहे; परंतु निकृष्ट रस्ते बांधणाऱ्यांना दंडित करणे हीच खरी सुशासनाची परीक्षा आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईचे अध्यक्ष आहेत
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
