बलात्कार पीडितेच्या मुलांनाही पीडितच समजा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

मुंबई : बलात्कार पीडितांच्या मुलांनाही पीडितच समजा. केवळ आर्थिक मदत केली म्हणजे पुनर्वसन केल असं होत नाही, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. आरोपी मोकाट फिरत असतात किंवा खटला वर्षानुवर्षे सुरू असतो. बलात्कार पीडीतेला न्याय मिळणंही तितकच महत्त्वाचं आहे. मात्र प्रशासन केवळ आर्थिक मदत द्यायची की नाही यावर चर्चा करत राहतं. ही परिस्थिती बदलायला हवी. अशा शब्दात आपली खंत व्यक्त करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. हायकोर्टाकडून राज्य सरकारवर प्रश्नांचा पाऊस बलात्कार पीडित महिलांच्या मुलांसाठी राज्य सरकारतर्फे काय उपाययोजना केल्या जातात? मनोधैर्य योजनेत याचा समावेश आहे का? असा सवाल उपस्थित करून मुंबई उच्च न्यायालयानं येत्या गुरूवारी महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिलेत होते. मात्र काही कारणास्तव ते आज उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे पुढील सुनावणीला त्यांना न्यायमूर्तींच्या दालनात उपस्थित राहण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासंदर्भात जलील शेख नामक व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची मागणीय की साल 2013 च्या आधीच्या बलात्कार पीडीतांनाही योग्यती मदत करून त्यांचं पुनर्वसन करणं गरजेयच. यावर हायकोर्टाने मनोधैर्य योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम वाढवण्याचा राज्य सरकार का विचार करत नाही? असा सवाल विचारला. याआधीही मुंबई उच्च न्यायालयानं शेजारील गोवा आणि इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बलात्कार पीडीतेला 10 लाखांची मदत सुरू करण्याविषयी विचारणा केलेली आहे. सध्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत राज्यातील बलात्कार पीडित महिलांना 3 लाखांची मदत दिली जाते.