निवडणूक संपताच मोठ्या हालचाली, मुंबईतील 50 हजार झोपड्यांच्या पुनवर्सनाचा प्लॅन, BMC ला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा?

BMC : मुंबई महानगरपालिकेकडून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे.

Mumbai News

Source : ABP Majha

मुंबई : नुकतीच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 (Maharashtra Assembly Election Result 2024) पार पडली. या निवडणुकीत महायुतीला (Mahayuti) मोठं यश मिळाले आहे. तर महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) मोठा फटका बसला आहे. निवडणूक संपताच मुंबईत मोठ्या हालचाली सुरु झाल्या असून. मुंबई महानगरपालिकेकडून (Mumbai Municipal Corporation) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर पालिकेकडून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती व्हावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटीचे स्टेटस पालिकेला मिळावे, म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला आहे. मुंबईत महापालिकेला 50 हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

BMC ला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा?

या ५० हजार झोपड्या पालिकेच्या भूखंडावर आहेत. स्वतःच्या भूखंडावर झोपू प्रकल्प राबविण्यासाठी आणि परवानगीसाठी एसआरएशी करार करत प्रस्ताव पाठवावे लागणार आहेत. म्हणून पालिकेच्या जागेवर झोपू योजना राबविण्यासाठी पालिकेची विशेष नियुक्त प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. आता मुंबई महानगरपालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाला वेग

दरम्यान, विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाला आता वेग देण्यात आला आहे. आतापर्यंत धारावीतील 25 हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. या भागातील पाच सेक्टर आणि 34 झोनमध्ये सर्वेक्षणासाठी दररोज 50 हून अधिक पथके काम करत असून दिवसाला सरासरी 300 ते 400 झोपड्यांची गणना करून 200 ते 250 घरांची पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत 25 हजाराहून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आली असून 60 हजाराहून अधिक झोपड्यांची गणना करण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावरून सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. उद्योगपती गीतं अदानी यांच्या सोईसाठी, त्यांना फायदा व्हावा यासाठीच धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे कंत्राट अदानी उद्योगसमूहाला देण्यात आले आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे तसेच काँग्रेसने केला होता. आम्ही सत्तेत आल्यावर हे कंत्राट रद्द करून योग्य प्रकारे निविदा प्रक्रिया राबवू, असे आश्वासनही महाविकास आघाडीने निवडणुकीआधी दिले होते. 

आणखी वाचा