विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा वाद कोर्टात; परीक्षांसंदर्भात निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारला काय अधिकार? हायकोर्टात याचिका

राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने यंदाच्या परीक्षांबाबत 19 जून रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार कोविड 19 साथीमुळे यंदा व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत.

मुंबई : विद्यापिठाच्या अंतिम वर्षाच्या परिक्षांचा वाद हा आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला म्हणजेच (यूजीसी) कडेच विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला परीक्षा आणि मूल्यांकनाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा मुळात अधिकार नाही, असा दावा करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आठवड्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच यूजीसीलाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांना दिले आहेत.

राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने यंदाच्या परीक्षांबाबत 19 जून रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार कोविड 19 साथीमुळे यंदा व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. तसेच अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा या कालांतराने घेतल्या जातील. हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फतही याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने यंदा अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची वर्गवारी केली आहे. जर कोरोनामुळे एका गटाची परीक्षा रद्द केली आहे, तर दुसऱ्या गटाची परीक्षा ही कालांतराने कशी काय घेतली जाऊ शकते? असा सवाल या याचिकेतून केली आहे. तसेच जर परीक्षेला हजर नाही झालात तर विद्यार्थ्यांना मागील परिक्षेतील गुणांचा आढावा घेऊन सरासरी मूल्यांकन दिलं जाईल, असा पर्यायही सरकारने दिला आहे. मात्र मूल्यमापन करण्याची ही पद्धती शिक्षणक्षेत्राला अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने विद्यार्थी आणि पालकांना संभ्रमित केले आहे, असा आरोपही याचिकादाराने केला आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार केवळ यूजीसी हेच विद्यापीठांवर नियमन करु शकते, राज्य सरकारला हा अधिकारच नाही. त्यामुळे या निर्णयाला कायदेशीर आधार नसल्यानं हा अध्यादेश रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून केलेली आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आधीच टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आठवड्याभरात याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

संबंधित बातम्या UNIVERSITY EXAMS | विद्यापीठ परीक्षांसाठी UGCच्या गाईडलाईन्सनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी