(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
10 वर्षात मुंबईतील गंभीर गुन्ह्यात 112 टक्क्यांनी वाढ! गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना पोलिसांची 28 टक्के पदे रिक्तच
Mumbai News : मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्य सद्यस्थिती 2022' मांडणारा प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल सादर
Mumbai News : मुंबई शहरांमध्ये मुख्य गुन्ह्यात गेल्या दहा वर्षात कमालीची वाढ झाल्याचे वास्तव 'मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्य सद्यस्थिती 2022' या प्रजा फाउंडेशनच्या आजच्या प्रकाशित झालेल्या अहवालात समोर आला आहे. 2012 ते 2021 च्या कालावधीत गंभीर गुन्ह्यांमध्ये 112 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली हे दिलासादायक असले तरी महिला व मुलांवरील गुणांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे,असे ह्या अहवालातून समोर आले आहे. एकीकडे गुन्ह्यांमध्ये वाढत असताना दुसरीकडे मुंबई पोलिसांची 28 टक्के पदे रिक्त असल्याचं समोर आला आहे.
मागील दहा वर्षात गुन्हेगारीत वाढ -
2012 ते 2021 च्या दरम्यान मुंबईत अपहरणाच्या गुन्ह्यामध्ये 650 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे तर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या गुणांमध्ये अनुक्रमित 235 टक्के आणि 172 टक्यांनी वाढ झाली आहे. याच कालावधीमध्ये खून चोरी आणि साखळी चोरी यासारख्या गुणांचे प्रमाण अनुक्रमे 27% 16% आणि 88% ने कमी झाल्याचे दिसून येत आहे
मुंबई पोलिसांनी रिक्त पदे -
शहरातील गुन्ह्यांची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी आणि त्यांचे तपास कार्य योग्य रीतीने होण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा सज्ज आणि सक्षम असायला पाहिजे. तपासामध्ये पोलीस निरीक्षक उपनिरीक्षक याची महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु 2022 पर्यंतचे आकडेवारी पाहता त्यांची 18 टक्के मंजूर पदे रिक्त असल्याचं समोर आला आहे. 2018 मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेत 22 टक्के पदे रिक्त होती तर 2022 पर्यंत 28 टक्के पदे रिक्त आहेत. गुन्ह्यांची वाढती संख्या पाहता पद भरणे आवश्यक आहे तरच तपासाचे काम वेळेत होईल आणि त्याचा दर्जा ही चांगला राहील.
गंभीर गुन्ह्यांचे तपास कार्य प्रलंबित -
2017 मध्ये 60 टक्के वर्ग 2 च्या गंभीर गुन्ह्यांचे जसे हत्या बलात्कार गंभीर दुखापत इत्यादीचे तपास कार्य प्रलंबित होते, तर 2021 मध्ये हे प्रमाण 68 टक्के राहिले आहे. सोबतचमहिला व मुलांवरील गुन्ह्यांचे 96% खटले सन 2021 पर्यंत सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एकीकडे तपास करत जलद गतीने व्हायला हवे तर दुसरीकडे सुनावणी सुद्धा तातडीने व्हायला हव्यात, असं प्रजा फाउंडेशन च्या वतीने अहवालात मांडला गेला आहे.